प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न एमाले दबाब – ‘जबर्जस्ती नियुक्त गरिए नयाँ सरकारले हटाउँछ’

1633894991amale

मंसिर २७, २०७४
 प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखसहितका दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नियुक्ति नगर्न एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको हो । ‘यतिबेला प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
राजनीतिक सहमतिमा गरिने नियुक्ति वर्तमान सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन,’ एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हतारिएर निर्णय नगर्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पुर्‍याएका छौं ।’

स्वतन्त्र, निर्विवादित र प्रतिष्ठित छविका व्यक्तिलाई ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनेसहितका कामकारबाही गर्नेछन् ।

एमाले नेता रिमालले सरकारले जबर्जस्ती प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पछि बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारले हटाउने चेतावनीसमेत दिए । ‘कामचलाउ सरकारले यसरी नियुक्ति गर्ने नै होइन । एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सरकारले छलफलसमेत गरेको छैन ।

यो अवस्थामा नियुक्ति हुने व्यक्तिलाई समेत विवादमा पार्ने गरी कुनै निर्णय नहोस् भनी हामीले सम्बन्धित निकायमा भनेका छौं,’ रिमालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारीबारे सुनाएका थिए । सम्भवत: आउने बैठकमा नियुक्ति हुने जानकारी देउवाले मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय