प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगर्न एमाले दबाब – ‘जबर्जस्ती नियुक्त गरिए नयाँ सरकारले हटाउँछ’

1633894991amale

मंसिर २७, २०७४
 प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेकाले प्रदेश प्रमुखसहितका दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने नियुक्ति नगर्न एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको हो । ‘यतिबेला प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
राजनीतिक सहमतिमा गरिने नियुक्ति वर्तमान सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन,’ एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘हतारिएर निर्णय नगर्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पुर्‍याएका छौं ।’

स्वतन्त्र, निर्विवादित र प्रतिष्ठित छविका व्यक्तिलाई ७ वटै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनेसहितका कामकारबाही गर्नेछन् ।

एमाले नेता रिमालले सरकारले जबर्जस्ती प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पछि बन्ने एमाले नेतृत्वको सरकारले हटाउने चेतावनीसमेत दिए । ‘कामचलाउ सरकारले यसरी नियुक्ति गर्ने नै होइन । एमाले र माओवादी केन्द्रसँग सरकारले छलफलसमेत गरेको छैन ।

यो अवस्थामा नियुक्ति हुने व्यक्तिलाई समेत विवादमा पार्ने गरी कुनै निर्णय नहोस् भनी हामीले सम्बन्धित निकायमा भनेका छौं,’ रिमालले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍को सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारीबारे सुनाएका थिए । सम्भवत: आउने बैठकमा नियुक्ति हुने जानकारी देउवाले मन्त्रिपरिषद्‍का सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट