अबको संसदमा दुई थरी राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने

samsad-3jpg-ca-building_9FTrGtiS5Gकाठमाडौँ, २० मंसिर । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार अब बन्ने केन्द्रीय संसद्मा दुई थरी राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डका कारण एक थरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल र अर्को थरी सामान्य राजनीतिक दलका हैसियतमा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्दैछन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा दलहरुले प्राप्त गरेका मतका आधारमा दलहरुको हैसियत निर्धारण हुँदैछ। अबको संसद्मा एक सिट प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन्। प्रदेशसभाका लागि १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशतभन्दा कम मत गणना हुने छैन।

संघीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत जनताको प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतबाट प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना निर्वाचित हुँदैछन्। प्रदेशसभाका लागि दुवै प्रणालीबाट ५ सय ५० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। राजनीतिक दलले ल्याएको सदर मतको अनुपातमा विजयी सिटको बाँडफाँट समानुपातिक प्रणालीमा गरिनेछ।

समानुपातिकमा प्रणालीमा देशको भूभागलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ। त्यसअन्तर्गत मतदाताले राजनीतिक दललाई मत दिँदैछन्। दलले ल्याएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको सूत्रको माध्यमबाट दलको सिट संख्या निर्धारण हुनेछ।

प्रतिनिधिसभामा १ सय १० जना सदस्य समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेशमा २ सय २० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेशसभा सांसदका लागि समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न तीन प्रतिशतको आधा अर्थात् १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि यदि कुनै ‘क’ दलले प्रत्यक्ष तर्फबाट एक सिट मात्र जित्यो र समानुपातिकमा २.९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको खण्डमा सामान्य दलका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ। समानुपातिकमा पाएको ‘क’ दलको २.९ मतको कुनै गणना हुनेछैन।

कुनै ‘ख’ दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत बढी मत ल्याएमा सामान्य दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेछ।  कुनै ‘ग’ दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन र समानुपातिकतर्फबाट ३ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा त्यस दलको सबै मत खेर जानेछ। उसले पाएको मतको कुनै गणना हुनेछैन।

पहिलोपटक संघीय प्रणालीअनुसार चुनाव भइरहेको छ। पहिलो चरणको चुनाव सकिएर बिहीबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ।

संघीय संरचनाअनुसार प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि छनोट हुँदैछन्। ‘एक सिट मात्र ल्याउने दलको सामान्य राजनीतिक दलको हैसियतमा प्रतिनिधित्व हुनेछ’, सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले भने। प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘अबको संसद्मा दुई थरी दलले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्— राष्ट्रिय दल र सामान्य दल।’

समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलको मतको कुनै गणना हुनेछैन। ‘कुनै दलले ५ सिट जित्यो र समानुपातिकमा २.८ प्रतिशत मत ल्याएमा पार्टीकै तर्फबाट प्रत्यक्षबाट मात्र प्रतिनिधित्व गर्नेछ,’ तिमिल्सिनाले भने।

समानुपातिक वा प्रत्यक्ष एकबाट संसद्मा जाने दललाई सामान्य दलका रुपमा लिइनेछ। राष्ट्रिय दल हुन पाउने छैनन्। चुनावमा दलहरुले पाएको सदर मतको तथ्यांक आएपछि कुन दलले कति सिट समानुपातिक जित्छ भन्ने टुंगो लाग्ने तिमिल्सिनाले बताए।

‘मत खसेपछि कति मत सदर हुन्छ, त्यसको आधारमा समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट हुनेछ,’ उनले भने, ‘तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्र मतगणना गरी संख्या निकालिनेछ।’

यसअघिका कुनै पनि चुनावमा थ्रेस होल्ड राखिएको थिएन। यसपटक निर्वाचन आयोगमा ४९ दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्। त्यसमध्ये कति दलले तीन प्रतिशत मत हासिल गर्छन् भन्ने चुनाव भएको एक साताभित्र थाहा हुने आयोगले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट