निर्वाचन आयोगको समन्वयमा नेपाली सेनाले ७७ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक गुल्मबराबर सैनिक परिचालन गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका छौं ।
त्यसबाहेक केन्द्रमा विशेष बाहिनीअन्तर्गतका गण, सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको पृतना र त्यसअन्तर्गतका बाहिनीमा हेलिकोप्टर र मद्दती फौज पनि सतर्क अवस्थामा राखिएका छन् ।
सेनाले जम्मा ६४ हजार २० जनाको फौज खटाएको छ । यो कुल सैनिक संख्या ९६ हजार पाँच सयको करिब ६६ प्रतिशत हो ।
हरेक पृतनामा हेलिकोप्टर र थप फौज
हरेक पृतनामा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर जुनसुकै वेला परिचालन हुने गरी तयारी हालतमा राखिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले जिल्लास्थित गण, बाहिनी, पृतना र हेडक्वार्टरअन्तर्गत विशेष बाहिनीबाट खटिने गरी चार तहमा मद्दती फौज पनि तयारी हालतमा राखेको छ ।
‘आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली सेनाबाट ६४०२० फौज परिचालन गरिएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित फौजले मतपत्र छपाइ सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कारागार तथा विमानस्थल सुरक्षालगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रही आवश्यक अन्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।’
दाहालका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षालाई लक्षित गरेर सैनिक परिचालन भएका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा रणनीतिका आधारमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा रिमोट कन्ट्रोल डिभाइससहितको बम डिस्पोजल टोली खटाइएको पनि दहालले जानकारी दिए ।
कारागार र विमानस्थलको जिम्मा सेनालाई
सरकारको आदेशअनुसार सेनाले निर्वाचन अवधिभर कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ । ‘देशका ५३ वटा कारागार र २३ वटा विमानस्थलको सुरक्षार्थ फौज तैनाथ भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता दाहालले भने । सेनाले २२ कात्तिकदेखि हालसम्म २२ जिल्लाका ३३ स्थानमा बम डिस्पोज गरेको तथा शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको जनाएको छ । पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
