निर्वाचनमा ६४ हजार सैनिक: कारागार र विमानस्थलको जिम्मा सेनालाई

निर्वाचन आयोगको समन्वयमा नेपाली सेनाले ७७ जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक गुल्मबराबर सैनिक परिचालन गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका छौं ।nepal-army-_nepali_sena_ratoapti_KaTgeNQWH4त्यसबाहेक केन्द्रमा विशेष बाहिनीअन्तर्गतका गण, सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको पृतना र त्यसअन्तर्गतका बाहिनीमा हेलिकोप्टर र मद्दती फौज पनि सतर्क अवस्थामा राखिएका छन् ।

सेनाले जम्मा ६४ हजार २० जनाको फौज खटाएको छ । यो कुल सैनिक संख्या ९६ हजार पाँच सयको करिब ६६ प्रतिशत हो । 

हरेक पृतनामा हेलिकोप्टर र थप फौज
हरेक पृतनामा कम्तीमा एउटा हेलिकोप्टर जुनसुकै वेला परिचालन हुने गरी तयारी हालतमा राखिएको सेनाले जनाएको छ । सेनाले जिल्लास्थित गण, बाहिनी, पृतना र हेडक्वार्टरअन्तर्गत विशेष बाहिनीबाट खटिने गरी चार तहमा मद्दती फौज पनि तयारी हालतमा राखेको छ ।

‘आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली सेनाबाट ६४०२० फौज परिचालन गरिएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित फौजले मतपत्र छपाइ सुरक्षा, निर्वाचन सामग्री ढुवानी, कारागार तथा विमानस्थल सुरक्षालगायत निर्वाचन सुरक्षाका लागि तेस्रो घेरामा रही आवश्यक अन्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।’

दाहालका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षालाई लक्षित गरेर सैनिक परिचालन भएका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा रणनीतिका आधारमा अति संवेदनशील क्षेत्रमा रिमोट कन्ट्रोल डिभाइससहितको बम डिस्पोजल टोली खटाइएको पनि दहालले जानकारी दिए ।

कारागार र विमानस्थलको जिम्मा सेनालाई 
सरकारको आदेशअनुसार सेनाले निर्वाचन अवधिभर कारागार तथा विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ । ‘देशका ५३ वटा कारागार र २३ वटा विमानस्थलको सुरक्षार्थ फौज तैनाथ भइसकेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता दाहालले भने । सेनाले २२ कात्तिकदेखि हालसम्म २२ जिल्लाका ३३ स्थानमा बम डिस्पोज गरेको तथा शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारेको जनाएको छ । पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा