स्वास्थ्य बीमा दोब्बर बनाउने तयारी

काठमाडौँ, ९ मंसिर –  एक परिवारलाई वार्षिक ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइरहेको सरकारले त्यसलाई बढाएर एकलाख रुपियाँ पु¥याउने तयारीमा जुटेको छ ।  उपचार खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई बढाएर एकलाख पु¥याउन लागेको हो ।

1111111
स्वास्थ्य बीमा ऐन संसद्बाट पारित भइसकेपछि नियमावलीको मस्यौदामा जुटेको सरकारले नियमावलीमा उक्त रकम बढाएर एक लाख रुपियाँ बनाउन लागेको हो ।सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा हालको भन्दा दोब्बर बढाएर एक लाख रुपियाँ पु¥याउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नियमावली आउने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । \

हाल पाँच जनासम्मको परिवार छ भने वार्षिक दुईहजार पाँच सय रुपियाँ तिरेपछि ५० हजार रुपियाँ सम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् ।कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत सहुलियत दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।  उहाँले कति प्रतिशत सहुलियत दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकिएपछि छलफलको चरणमारहेको बताउनुभयो ।

बीमा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज २४ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।  जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउन भन्दै सरकारले दुईवर्ष अघिबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २२ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ ।  निर्देशक डा. लोहनीले नियमावलीमा बीमा गरेको तर उपचार सुविधा नलिएको व्यक्तिको नवीकरणपछि उपचार सुविधा लिने बेलामा केही सहुलियत थपिनेजानकारी पनि दिनुभयो ।

अहिलेसम्म बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरू कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, पाल्पा, कास्की, बैतडी, अछाम, म्याग्दी, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट, भक्तपुर, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सुनसरी र झापा छन् ।  निर्देशक डा. लोहनीले तीनवर्षभित्र सबै जिल्लामा लागू हुने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा