काठमाडौँ, ९ मंसिर – एक परिवारलाई वार्षिक ५० हजार रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइरहेको सरकारले त्यसलाई बढाएर एकलाख रुपियाँ पु¥याउने तयारीमा जुटेको छ । उपचार खर्च धान्न नसक्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई बढाएर एकलाख पु¥याउन लागेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन संसद्बाट पारित भइसकेपछि नियमावलीको मस्यौदामा जुटेको सरकारले नियमावलीमा उक्त रकम बढाएर एक लाख रुपियाँ बनाउन लागेको हो ।सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा हालको भन्दा दोब्बर बढाएर एक लाख रुपियाँ पु¥याउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नियमावली आउने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । \
हाल पाँच जनासम्मको परिवार छ भने वार्षिक दुईहजार पाँच सय रुपियाँ तिरेपछि ५० हजार रुपियाँ सम्मको स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउँदै आएका छन् ।कार्यकारी निर्देशक डा. लोहनीले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत सहुलियत दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कति प्रतिशत सहुलियत दिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकिएपछि छलफलको चरणमारहेको बताउनुभयो ।
बीमा सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत असोज २४ मा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पु¥याउन भन्दै सरकारले दुईवर्ष अघिबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।हालसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २२ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ । निर्देशक डा. लोहनीले नियमावलीमा बीमा गरेको तर उपचार सुविधा नलिएको व्यक्तिको नवीकरणपछि उपचार सुविधा लिने बेलामा केही सहुलियत थपिनेजानकारी पनि दिनुभयो ।
अहिलेसम्म बीमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरू कैलाली, बाग्लुङ, इलाम, पाल्पा, कास्की, बैतडी, अछाम, म्याग्दी, चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट, भक्तपुर, बर्दिया, सुर्खेत, रोल्पा, सिन्धुली, सोलुखुम्बु, सुनसरी र झापा छन् । निर्देशक डा. लोहनीले तीनवर्षभित्र सबै जिल्लामा लागू हुने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
