काठमाडौँ, ९ मंसिर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग २०३९ सालदेखि २०४६ सम्मका अधिकांश नेपाली नागरिकताका अभिलेख छैनन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नासिएको, हराएको, मासिएको वा झूत्रो भई विवरण यकिन नभएको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन खोज्दा समयावधिभित्रका अभिलेख कार्यालयमा हेर्न पाइँदैन ।

यी अभिलेख कहाँ कसले लग्यो भन्ने पनि यकिन छैन । चारखाल अड्डा डिल्लीबजारबाट २०४४÷२०४५ सालतिर कार्यालय बबरमहलको नयाँ भवनमा सर्ने सार्ने क्रममा यी अभिलेख गोलमाल भएको बताइन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अभिलेख पाइएको अवस्थामा अभिलेख अनुसारै र अभिलेख नपाइएको अवस्थामा भने प्रतिलिपि लिन चाहनेले एकाघर परिवारका सदस्यसँग रहेको नागरिकता देखाएर एकाघरवालाले सनाखत गरिदिएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार २०३९ सालदेखि २०४६ सालसम्मका नागरिकताका अधिकांश अभिलेख कार्यालयसँग छैन ।
वि.सं. २०३९ साल र २०४६ सालमा कालो मसीले विवरण भरिएका नेपाली कागजका एकपाने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएका थिए । अचेल प्रतिलिपि लिँदा अङ्ग्रेजी भाषामा समेत विवरण पर्ने गरी होलोग्रामसहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रशासन कार्यालयले पहिलो प्रमाणपत्र लिने जसरी नै प्रतिलिपिका लागि पनि दुरुस्तै तर छुट्टै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दैनिक सरदर २० वटा आवेदन यहाँ पर्ने गरेको छ । प्रतिलिपि लिँदा अब अभिलेख नमासिने गरी फोटोसमेत टाँसेर अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था भएको अधिकारी बताउनुहुन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला पुराना अभिलेख नष्ट गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा