अधिकांश पुराना नागरिकताका अभिलेख छैनन्

काठमाडौँ, ९ मंसिर – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसँग २०३९ सालदेखि २०४६ सम्मका अधिकांश नेपाली नागरिकताका अभिलेख छैनन् ।  नागरिकता प्रमाणपत्र नासिएको, हराएको, मासिएको वा झूत्रो भई विवरण यकिन नभएको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन खोज्दा समयावधिभित्रका अभिलेख कार्यालयमा हेर्न पाइँदैन ।

citizenship

यी अभिलेख कहाँ कसले लग्यो भन्ने पनि यकिन छैन ।  चारखाल अड्डा डिल्लीबजारबाट २०४४÷२०४५ सालतिर कार्यालय बबरमहलको नयाँ भवनमा सर्ने सार्ने क्रममा यी अभिलेख गोलमाल भएको बताइन्छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी ललितकुमार बस्नेतका अनुसार अभिलेख पाइएको अवस्थामा अभिलेख अनुसारै र अभिलेख नपाइएको अवस्थामा भने प्रतिलिपि लिन चाहनेले एकाघर परिवारका सदस्यसँग रहेको नागरिकता देखाएर एकाघरवालाले सनाखत गरिदिएपछि नागरिकताको प्रतिलिपि दिने व्यवस्था गरेको छ ।  उहाँका अनुसार २०३९ सालदेखि २०४६ सालसम्मका नागरिकताका अधिकांश अभिलेख कार्यालयसँग छैन ।

वि.सं. २०३९ साल र २०४६ सालमा कालो मसीले विवरण भरिएका नेपाली कागजका एकपाने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएका थिए ।  अचेल प्रतिलिपि लिँदा अङ्ग्रेजी भाषामा समेत विवरण पर्ने गरी होलोग्रामसहितको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।  यसका लागि प्रशासन कार्यालयले पहिलो प्रमाणपत्र लिने जसरी नै प्रतिलिपिका लागि पनि दुरुस्तै तर छुट्टै प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकताको प्रतिलिपिका लागि दैनिक सरदर २० वटा आवेदन यहाँ पर्ने गरेको छ ।  प्रतिलिपि लिँदा अब अभिलेख नमासिने गरी फोटोसमेत टाँसेर अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था भएको अधिकारी  बताउनुहुन्छ ।  वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला पुराना अभिलेख नष्ट गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय