निर्देशन दिइन्छ पटक-पटक तर उपत्यकामा बल्दैनन् बत्ती !

संसदको विकास समितिले गत जेठ २६ गते उपत्यकामा पाँच महिनाभित्रै ट्राफिक बत्ति जडान कार्य अघि बढाउन निर्देशन दियो । आजको नागरिकमा खबर छ ।

traffic-light_UivGDQ59sf

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ६ महिनाभित्रै काठमाडौंका दुई सय स्थानमा सडक बत्ती जडान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायत निकाय प्रमुखलाई बोलाएर एक महिनाभित्रै थन्किएका ट्राफिक बत्तीलाई मर्मत गर्न निर्देशन दिए ।

सरकारी निकायले पटक पटक दिएका निर्देशनमध्ये केही उदहारण हुन् यी । हिमाल लम्सालले आजको नागरिक(काष्ठमण्डप)मा लेखेका छन् ।

सरकारी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मर्मत सम्भारको जिम्मा पाएको निकायले भने हालसम्म ट्राफिक बत्ती मर्मतमा चासो दिएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा