महाबु गाउँपालिका–६, रानीवन दैलेखका ५२ वर्षीय शेरबहादुर सिंह बुधबार नेपाल–भारत सीमानाका जमुनाह हुँदै भारत पसे । उनका साथमा ८ जना दैलेखी पनि सिमलातर्फ लागे । निर्वाचन नजिकिए पनि यो नाका हुँदै मजदुरीका लागि बिदेसिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।

निर्वाचनको माहोलमा बिदेसिनुपर्दा दुःख लागेको उनीहरू बताउँछन् । मतदानमा सहभागी हुने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले बिदेसिनुपरेको दैलेख रानीवनका छविलाल शाहीले बताए ।
‘मतदान गर्न भनेर भोको बस्न भएन, पेट पाल्नका लागि भारत नगई अरू उपाय छैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यसरी कोही पनि बिदेसिनुपर्दैन । तर, चुनावमा आश्वासन दिन खप्पिस नेताहरूको व्यवहार अर्कै हुन्छ ।’ परिवारको पेट पाल्ने दायित्व आफ्नै काँधमा रहेको छविलालले बताए ।
५२ वर्षीय शेरबहादुर पनि स्वदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएकै कारण भारततर्फ लागेका हुन् । उनी मजदुरीका लागि भारत जाने र बर्षमा केही समयका लागि नेपाल फर्कने गर्छन् । यसरी नै जिन्दगी चलेको लामो समय भयो ।यो खबर आजकोनयाँ पत्रिकामा छ ।
यसबीच धेरैपटक निर्वाचन भए । उनले पनि भोट खसाले । तर गरिब जनताको पक्षमा काम गर्ने नेता कोही नदेखेको उनको गुनासो छ । ‘गरिवलाई के को चुनाव लाग्ने हो, चुनाव त धनी र नेताका लागि पो आएको हो,’ शेरबहारले भने, ‘चुनावले भोको पेट भरिने होइन, नेताको के आशा गर्नु ?’
निर्वाचनको माहोलमा बिदेसिनुपर्दा दुःख लागेको उनीहरू बताउँछन् । मतदानमा सहभागी हुने इच्छा हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले बिदेसिनुपरेको दैलेख रानीवनका छविलाल शाहीले बताए ।
‘मतदान गर्न भनेर भोको बस्न भएन, पेट पाल्नका लागि भारत नगई अरू उपाय छैन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हो भने यसरी कोही पनि बिदेसिनुपर्दैन ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स