भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन् । पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर हुन नसक्दा सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुने १३औँ साग प्रभावित हुने देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै सागअघि नै पुनर्निर्माण गरिसक्ने जनाएको थियो । अहिले पुनर्निर्माणका लागि रंगशालाको संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ । टेन्डरपछि निर्माणका लागि प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्ने भएकाले समयमै काम पूरा गर्न कठिन हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले बताए । प्रकाश कँडेलले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
राखेप परिसर र रंगशालाका लागि ५१ करोड
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को परिसरमा बन्न लागेको कर्मचारी भवन र खेलाडी अस्पताल निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारी भवन र खेलाडी अस्पतालको निर्माण पनि सागअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रिया बाँकी नै छ ।
समयमै साग चुनौती
रंगशाला निर्माण समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि सरकारी बेवास्ताका कारण सागलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण पर्याप्त हुनेमा खेलकुदसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले आशंका जनाएका छन् । काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरलाई विकेन्द्रित गरी साग आयोजना गरिने बताइएको छ । तर, पोखरा रंगशालाका लागि हालै मात्र ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको छ । सो रंगशाला १० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
रंगशालाको क्षमतामा कमी
यसअघि रंगाशालाको क्षमता १८ हजार दर्शक अट्ने थियो । पुनर्निर्माणसँगै दुईदेखि तीन हजार संख्या घट्नेछ । साधारण दर्शक बस्ने प्याराफिटमा कुर्सी राखिएको र छतको भागको पिलरले केही ठाउँ लिने भएपछि यसअघिको क्षमतामा केही कमी आउने इन्जिनियर विश्वमित्र सञ्जेलले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
