किन अरूका नाममा सेयर भर्ने बढे ?

काठमाडौँ, ७ मंसिर :  केही वर्षअघिसम्म निकै प्रचलनमा रहेको अरूको नामबाट (डमी/प्रोक्सी) सेयरमा लगानी गर्ने क्रम फेरि बढ्न थालेको छ । कम्तीमा १० कित्ता सेयर सबैलाई पर्ने वितरण प्रणाली धितोपत्र बोर्डले लागू गरेपछि यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेको हो ।

share-market1

पछिल्लो समय सेयर निक्षेप खाता (डिम्याट एकाउन्ट) र बैंक खाताको संख्या बढ्नुमा यो पनि एउटा कारण रहेको विज्ञ बताउँछन् । निष्क्रिय डिम्याट एकाउन्ट र बैंक खातालाई पनि सक्रिय बनाई सेयरमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या बढेको दाबी उनीहरू गर्छन् ।

विगतमा अरूको नामबाट सेयरमा लगानी गर्ने चलन धेरै थियो । यसकारण लगानीकर्ताले आफ्ना साथीभाइ, नातेदार

र नजिकका मान्छेहरूको नागरिकता संकलन गरी सेयरमा लगानी गर्थे । त्यसपछि समानुपातिक प्रणाली (लगानीका आधारमा वितरण प्रणाली) बाट सेयर बाँडफाँट हुने व्यवस्थाले अरूको नाममा लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा केही कमी आयो । अहिले फेरि अरूको डिम्याट खातामार्फत सेयरमा लगानी गर्ने प्रचलन बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पहिले इष्टमित्रका नागरिकता संकलन गरेर लगानी गर्ने साथीहरूले अहिले इष्टमित्रको नाममा सयौं डिम्याट खातामार्फत लगानी गर्छन्,’ एक पुराना लगानीकर्ताले भने, ‘पहले र अहिले माध्यम मात्र परिर्वतन भएको हो, प्रवृत्ति उही हो ।’

‘सबैलाई १० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्नैपर्ने व्यवस्थाले यो क्रम धेरै बढेको छ,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका एक पूर्वअध्यक्षले भने । नियामक निकायबाट प्रभावकारी नियमन हुन नसकेकै कारण जथाभावी रूपमा डिम्याट खाता खुलेको उनले आरोप लगाए । ‘आईपीओमा लगानी गर्नकै लागि एउटा इन्भेस्टमेस्ट कम्पनीले २ हजार ७ सय वटा खाता खोलेको भेटिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नागरिकता र तीनपुस्ते विवरण खातावालाकै भए पनि हस्ताक्षर अरूकै हुन्छ ।’ सेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिले यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

‘पहिले एउटै आवेदनबाट धेरै सेयर पर्न सक्थ्यो,’ उनले भने,‘अब धेरै सेयर पार्न धेरै आवेदन दिनुपर्ने भयो ।

पछिल्ला महिनाहरूमा जारी भएका प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा निकै धेरै आवेदन पर्नुको कारण पनि यही रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डले जेठ १२ मा जारी गरेको ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४’ मा धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थापछि ५ वटा कम्पनीको आईपीओ जारी भएको छ । जसमध्ये हिमालयन पावर पार्टनर र पोखरा फाइनान्समा सेयरमा सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए । नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्समा परेका आवेदनहरूमध्ये निकै थोरैले मात्र सेयर पाएका छन् ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपरको आईपीओमा कुल आवेदनमध्ये करिब २१, नेपाल ग्रामीण विकास बैंकमा करिब २४ र सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको सेयरमा करिब ७ प्रतिशतलाई मात्र सेयर परेको छ । ती कम्पनीहरूको आईपीओमा ‘डमी एकाउन्ट’ मार्फत धेरै आवेदन परेको मर्चेन्ट बैंकरहरू बताउँछन् ।

एउटै व्यक्तिका एकभन्दा बढी डिम्याट खाता खुलेका र अरूको खातामार्फत सेयरमा लगानी गर्ने प्रचलन बढदै गएको नियामक निकायहरूले पनि स्वीकारेका छन् । धितोपत्र बोर्ड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबाट एउटा व्यक्तिले दुईभन्दा बढी डिम्याट एकाउन्ट खोल्न नपाउने निर्देशन जारी हुनुले पनि यो पुष्टि हुन्छ ।

बोर्डले गत असार ११ गते यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो । कात्तिक ३० गते बोर्डकै निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै सीडीएसले पनि एक व्यक्तिले दुईभन्दा बढी खाता सञ्चालन गरिरहेका हितग्राही (लगानीकर्ता) ले ३५ दिनभित्र त्यस्ता खाता बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म पनि केही लगानीकर्ताको दुईभन्दा बढी हितग्राही खाता रहेको भेटिएकाले लगानीकर्तालाई तोकिएको भन्दा बढी खाता सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले बताए । तोकिएको मितिपश्चात् पनि दुईभन्दा बढी खाता सञ्चालन गर्ने हितग्राहीको सम्पूर्ण खाताहरू बन्द गरिने पनि उनले जनाए ।

दुईभन्दा बढी डिम्याट खाता सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी भइसकेको र त्यस सम्बन्धमा थप कारबाहीका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङलाई आग्रह गरिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाए । एउटा व्यक्तिको एकभन्दा बढी डिम्याट खाता भए/नभएको जाँच गर्ने संयन्त्र नभएकाले त्यो पत्ता लगाउन नसकिने एनआईबीएलका महाप्रबन्धक मेखबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार आईपीओ बाँडफाँटका क्रममा भने एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी आवेदन भेटिए त्यो रद्द गरिँदै आएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स