चरिकोट, ४ मंसिर । निजी व्यवसाय सञ्चालनका लागि दोलखाको पर्यटकीय तथा धार्मिक गन्तव्यको रुपमा रहेको कालिञ्चोक भगवती मन्दिर क्षेत्रमा केबुलकार निमार्णको नाममा सरकारी जग्गा र वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।
दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–६ लापिलाङको झरेनी सामुदायिक वनमा पर्ने कुरी क्षेत्रबाट नजिकै एक किलोमिटर मन्दिरसम्म पुग्न केबुलकार निर्माण भइरहेको छ ।
निर्माण कम्पनी कालिञ्चोक दर्शन प्रालिका सञ्चालकले बताएअनुसार केबुलकारको निर्माण कार्य ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । तर कहीँकतै दर्ता समेत नगरी सरकारी नीतिविपरीत निर्माण भइरहेको केबुलकारले दोलखाको सुन्दर र मनोरम क्षेत्रलाई छियाछिया पारिरहेको छ ।
नेपाली फिल्मको आर्कषक सुटिङस्थल मानिने वनक्षेत्रमा डोजर लगाएर जग्गा खन्नु र सार्वजनिक वन क्षेत्र कटान गर्नुले सार्वजनिक सम्पत्तिमा पहुँचवालाको रजाइँ भएको प्रतिक्रिया सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष हीरा पाण्डेले दिए ।
जिल्ला वन कार्यालय दोलखाले पटक पटक पत्र लेखेर काम रोक्न अनुरोध गरे पनि कालिञ्चोक दर्शन प्रालिका सञ्चालकले अटेर गरिरहेको जिल्ला वन कार्यालय दोलखाका कार्यालय प्रमुख गोविन्द दाहालले बताए ।
कालिञ्चोक दर्शन प्रालिका नाममा जिल्ला वन कार्यालय दोलखाले भदौको पहिलो साता काम रोक्न अनुरोध गरेपनि कम्पनीले काम हालसम्म रोकेको छैन ।
कम्पनीका सञ्चालक बालकृष्ण शिवाकोटीले वनसँग आफूहरूको कुनै सरोकार नरहेको र गुठी संस्थानबाट स्वीकृत लिएर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बताए ।
वन फडानी र जग्गा अतिक्रमणलाई लिएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेखे पनि कुनै कारबाही नभएपछि वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी पहुँचवालाले जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने निचोडमा पुगेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । गोकर्ण भण्डारी / रासस ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
