चुनाव सुरक्षाप्रति सेना : ‘आवश्यक परे अत्याधुनिक हतियारसहित उत्रन्छौं’

nepali-senaनेपाली सेनाले मुलुकभर भएका निर्वाचनविरोधी गतिविधिप्रति पूर्ण सचेत रहेको जनाउँदै आवश्यक परे सशक्त ढंगले अन्तिम शक्तिका रूपमा परिचालित हुने बताएको छ ।आ

सन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्रायले मुलुकभर गराइएका विस्फोटका घटनाप्रति गम्भीर बनेको उसले जनाएको छ ।

उम्मेदवार र मतदातालक्षित विस्फोटका घटना बढ्न थालेपछि सेनाले पहिलोपटक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

सेनाले उम्मेदवार र सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरी विस्फोट गर्नु निन्दनीय भएको बताएको छ । यद्यपि, सेनाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नाम नलिई विस्फोट गराउनेहरूलाई ‘उच्छृंखल र निर्वाचनविरोधी तत्व’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले आइतबार शान्ति सेनासम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मुलुकभर भएका निर्वाचनविरोधी गतिविधिप्रति जंगी अड्डा पूर्ण सचेत रहेको जनाउँदै आवश्यक परे सशक्त ढंगले अन्तिम शक्तिका रूपमा परिचालित हुने बताए ।

सेनाले मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नपाएको उल्लेख गर्दै क्षत्रीले भने, ‘दुवै प्रहरीले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन नसके सेना जान्छ ।

आवश्यक परे अत्याधुनिक (डेड्ली) हतियारसहित परिचालित हुन्छैाँ।’ पहिले नेपाल प्रहरी र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित हुने जानकारी दिँदै उनले स्थिति काबुमा आएन भने अत्याधुनिक हतियारसहित अन्तिम शक्तिका रूपमा सेना परिचालित हुने बताए ।

प्रधानसेनापति क्षत्रीले मुलुकभर भएका विस्फोटका घटनाले सेनालाई सचेत र गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको बताए । उनले निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्थलगत र हवाई गस्ती भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय