काठमाडौं, १८ कात्तिक । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको पोसाक नलगाउने र समयमा कार्यालय नआउने पाँच सय २१ कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सतर्कताले सिंहदरबारभित्र बिहीबार छड्के निरीक्षण गर्दा सहसचिव, उपसचिव र अन्य विभिन्न तहका पाँच सय २१ कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने समय र लगाउनुपर्ने पोसाक प्रयोग नगरेको पाइएको थियो । सतर्कताले कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।
छड्के निरीक्षणका क्रममा कार्यालय समयभन्दा ढिला र कार्यालय पोसाक नलगाई आउने कर्मचारीहरूमा १८ जना सहसचिव रहेका छन् । उनीहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिवहरू छन् । सतर्कता केन्द्रले ती सहसचिवलाई विभागीय कारबाही गरी हाजिर कट्टा गरी गयल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
४५ जना उपसचिवहरू पनि तोकिएको समय र पोसाक पालना नगरेको अवस्थामा भेटिएका थिए । उनीहरूलाई पनि सतर्कताले सहसचिवसरह कारबाही गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएको छ । छड्केमा परी कारबाहीका भागिदार बनेका पाँच सय २१ कर्मचारीमध्ये बाँकी कर्मचारी अधिकृत, नासु र खरिदार तहका कर्मचारी रहेका छन् ।
अराजकता बढेपछि छड्के
सतर्कताले समयमा कार्यालय पुग्ने र कर्मचारी पोसाक लगाउने सन्दर्भमा कर्मचारीमा अराजकता बढेपछि छड्के गरेको जनाएको छ । ‘पछिल्लो समय सिंहदरबारभित्र कर्मचारी ढिलो गरी कार्यालय आउने र कार्यालयको पोसाकसमेत नलगाउने गरेको उजुरी आएका थिए,’ सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद लामिछानेले भने, ‘त्यसै आधारमा बिहीबार छड्के गर्दा पाँच सय २१ कर्मचारीले नियम उल्लंघन गरेको पाइयो ।’ उनले सिंहदरबार प्रवेश गर्ने चारवटै ढोकामा बसेर एकैसाथ निरीक्षण गरेको बताए । निरीक्षणमा सतर्कताका २० जना कर्मचारी परिचालित भएका थिए ।
जिल्लाबाहिर पनि छड्के
सतर्कताले सिंहदरबारपरिसरका कार्यालयहरूमा पनि छड्के अभियान चलाउने जनाएको छ । उपत्यकामा सिंहदरबारबाहिरका र विभिन्न जिल्लामा समेत छड्के अभियान चलाउने तयारी भएको लामिछानेले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
