१६ कात्तिक, वासिङटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले डिभी चिट्ठामार्फत विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता दिने गरेको हालको प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन । मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिनेगरी हमला गर्ने नागरिक यही प्रणालीबाट अमेरिका आएको पत्ता लागेकोले यस्तो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि चिट्ठा मार्फत ग्रीन कार्ड प्रदान गरिने डाइभरसीटी भिसा (डीभी) सम्बन्धी प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अमेरिकाले दिइ आएको यस्तो प्रवेशाज्ञा कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसको पहिलो सुरुवात यो डिभी बन्द गरेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा गरेको उनले बताएका छन ।
उनले बुधबार ट्वीट गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन । उनले यस नीतिका पक्षमा कामगर्न पनि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आह्वान गरेको बताएको पनि सो ट्वीटर अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।
मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजनाको ज्यान जाने गरी गराइएको आतङ्ककारी हमलामा संलग्न नागरिक डिभीमार्फत अमेरिका पुगेको प्रमाणित भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले सो जानकारी बुधबारै सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले यस्तो प्रणालीको सट्टामा बरु विदेशी नागरिक (आवेदक) को विशेषज्ञता, सिप र कुनै क्षेत्रमा उसको दक्षताको आधारमा अमेरिकी भिसा प्रवेशाज्ञा दिने प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताएका छन । यस डिभी कार्यक्रम अन्तरगत हरेक वर्ष करिब ५० हजार विदेशी नागरिकलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति दिने गरिएको छ ।
यसैबीच हालै प्राप्त अर्काे एक समाचारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाउने गरी घोषणा गर्नुभएको एक कानुनको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान, लिबिया, सिरिया, यमन, सोमालिया, चाड, उत्तर कोरिया र भेनेज्वेलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने एक नयाँ कानुनको गत महिना घोषणा गरेका थिए ।
उक्त प्रतिबन्धात्मक कानुन कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकाको अदालतले हालै आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुनु केहीअघि त्यसमाथि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । ती देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशमा गर्न नपाउने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको कानुनको घोषणालाई अदालतले अवैध भनी रोकिदिएको हो ।
अमेरिकाले यसअघि पनि अरु विभिन्न ६ वटा मुसलमान बाहुल्यता रहेका देशहरुमाथि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलाई पनि उतिबेलै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको थियो । रासस
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
रमेश पन्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको
साउन २५, काठमाडौं । काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
