आयोगलाई फेरि डाकियो सर्वोच्चमा: निर्वाचन रोक्नुपर्ने मैनालीको रिट

supreme-court-of-nepal-2काठमाडौँ, १६ कात्तिक ।  कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई पनि मतदानमा भाग लिन दिनुपर्ने मागसहित दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा डाकेको छ । उक्त विवादमा छलफलका लागि आयोगलाई कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश भएको  छ ।

मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने र मतदानको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले सोमबार रिट दिएका थिए।

चुनावका लागि ९८ हजार तीन सय ३८ म्यादी प्रहरी, दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मताधिकार विवादमा आयोग र रिट निवेदक मैनालीलाई छलफलमा झिकाएको हो । ‘आयोगलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा उपस्थित हुन कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा झिकाएको छ’, सर्वोच्चका सहायकप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने ।

सर्वोच्चले ‘दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यसदिन छलफलपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मतदानमा भाग लिन दिने वा नदिने विषयको टुंगो लाग्नेछ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले आयोगसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग राखेर दायर भएको अर्को रिटमा पनि न्यायाधीश भट्टराईको इजलासबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ ।

समानुपातिकतर्फ छापिएका सबै मतपत्र रद्द गरी भिन्नाभिन्नै छपाइ हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सीताराम अग्रवालले रिट दिएका हुन् । अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.