काठमाडौँ, १६ कात्तिक । कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई पनि मतदानमा भाग लिन दिनुपर्ने मागसहित दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा डाकेको छ । उक्त विवादमा छलफलका लागि आयोगलाई कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।
मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने र मतदानको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि निर्वाचन रोक्नुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले सोमबार रिट दिएका थिए।
चुनावका लागि ९८ हजार तीन सय ३८ म्यादी प्रहरी, दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मताधिकार विवादमा आयोग र रिट निवेदक मैनालीलाई छलफलमा झिकाएको हो । ‘आयोगलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलमा उपस्थित हुन कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा झिकाएको छ’, सर्वोच्चका सहायकप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने ।
सर्वोच्चले ‘दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । त्यसदिन छलफलपछि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मतदानमा भाग लिन दिने वा नदिने विषयको टुंगो लाग्नेछ । उक्त विवादमा सर्वोच्चले आयोगसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र छाप्ने कार्य गैरकानुनी रहेको प्रश्न उठाउँदै बदर गर्न माग राखेर दायर भएको अर्को रिटमा पनि न्यायाधीश भट्टराईको इजलासबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भएको छ ।
समानुपातिकतर्फ छापिएका सबै मतपत्र रद्द गरी भिन्नाभिन्नै छपाइ हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता सीताराम अग्रवालले रिट दिएका हुन् । अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
