कात्तिक १५ : नेपाली सेनाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीलाई ख्याल गर्दै मतदानस्थलसहित संवेदनशील ठानिएका स्थानमा सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ ।

त्यसका लागि सेनाले पल्टनलाई नियमित पेट्रोलिङ गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थान विशेषको सुरक्षा चुनौतीका आधारमा निर्वाचन केन्द्रित सेनाको सुरक्षा फौजले मतदानस्थल र त्यस आसपास क्षेत्रमा पेट्रोलिङ थालेको हो ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि सेनाले ६४ हजार २० जना सैनिक खटाउने भएको छ । निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सेनाले उपत्यकासहितका आठवटै पृतना कार्यालयलाई सक्रिय बनाएको छ । सेनाले निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बम डिस्पोजल टोली, प्रत्येक पृतनामा हेलिकोप्टर र आवश्यक फौजलाई तैनाथ अवस्थामा राखेको छ ।
सेनाले मुलुकको पछिल्लो राजनीति, निर्वाचन र सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गर्न पृतनापतिहरूको बैठक बोलाएको छ । जंगी अड्डामा यही बिहीबार र शुक्रबार हुने बैठकमा आठवटै पृतानापतिले आआफ्नो क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।
सेनाको सुरक्षा घेरामा मतपत्र छापिरहेको छ भने स्थानीय तहमा ती मतपत्र पुर्याउने जिम्मेवारीसमेत नेपाली सेनाले लिएको थियो । मतदान केन्द्रमा तेस्रो सुरक्षा घेरामा रहने सेनाले मतपेटिका जिल्लासम्म लैजानेछ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहालले भयरहित निर्वाचन गराउन नेपाली सेना तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ ।
प्रवक्ता दाहालले भने, ‘हाम्रा फौजले पेट्रोलिङ सुरु गरिसकेका छन् । निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं ।’निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन जस्तोसुकै सहयोग गर्न नेपाली सेना तयार रहेको दाहालको भनाइ थियो ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा