कात्तिक १३ : संविधानले सार्वजनिक विद्यालयलाई स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारमा पारेपछि शिक्षा मन्त्रालयले काममा सहजीकरण गर्न पदाधिकारीहरु स्थानीय निकायमा खटाए
पनि उनीहरुले काम गर्ने वातावरण भने अझै बनेको छैन ।
मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाएको उपसचिवहरुले काम गर्ने ठाउँ समेत पाउन सकेको छैनन् । उनीहरुको दैनिकी हाजिर गरेर फर्किनुमै सिमित भएको छ ।
काठमाडों र लललितपुरक महानगरपालिकाले शिक्षाको कामकारबाही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सनर्वजनिक शिक्षामा अन्योलको वाताबरण सिर्जना भएको ललितपुर जिल्लामा खटिएका शिक्षा उपसचिव हरि अर्यालले बताउँछन् । यो खबर आजको नागरिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स