
काठमाडौँ, १० कात्तिक । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्न तयार भएको छ। कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्।
कतारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय गरेको हो।
‘न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय नेपालीको लागि निकै महत्वपूर्ण छ। यो निर्णयलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन साथ नेपाली कामदारले प्रमुख रुपमा भोग्दै आएको दोहोरा करारपत्र बोकाउने समस्या हट्नेछ।’
कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले निर्धारण गरेको न्युनतम तलब लागु भएको छैन। पछिल्लो पटक नेपालले ६ वर्ष अघि सामान्य कामदारको न्युनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा कतारका कम्पनीहरुले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रम स्वीकृति गराउने र कतारमा पुगेपछि ७ सय वा ८ सय रियाल दिने गरेको छ।
नेपालले तोकेको न्युनतम लागू नभएपछि सरकारले बजारभाउ उच्च हुँदा पनि नयाँ तलब तोकेको थिएन।
राजदूत कोइरालाका अनुसार कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न कतारले ‘कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
रोजगारदाताबाट तलब नपाएमा त्यस कोषबाट कामदारलाई तलब उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तलब नपाउने कामदारहरु त्यतिकै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो कोषबाट पीडितलाई तलब दिने अवस्था आए कामदारलाई ठूलो राहत हुनेछ,’ उनले भने।
कतारी श्रम मन्त्री इशा अलनुएमीका अनुसार कोषबाट बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी हुनेछ। कामदारको हितको पक्षमा कतारलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी)ले कतारको यो घोषणा एउटा क्रमभंगता भएको टिप्पणी गरेको छ।
‘कतारी सरकारको पछिल्लो छलफल र प्रतिबद्धताहरुले औद्योगिक वातावरणलाई सामान्य बनाउन र कामदारको अधिकार प्रत्याभुति गर्न सहयोग गर्छ,’ आईटियुसीका महासचिव शरन बुरोले भनिन्।
आइटियुसीले कतारले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा