अब कतारमा कामदारको न्युनतम तलब तोकिने

qatar

काठमाडौँ, १० कात्तिक ।  नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तब्य रहेको कतारले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्न तयार भएको छ। कतारमा ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्।

कतारको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आप्रवासी कामदारको न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय गरेको हो।

‘न्युनतम तलब तोक्ने निर्णय नेपालीको लागि निकै महत्वपूर्ण छ। यो निर्णयलाई यथासक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन साथ नेपाली कामदारले प्रमुख रुपमा भोग्दै आएको दोहोरा करारपत्र बोकाउने समस्या हट्नेछ।’

कतारले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमति भएको तलबलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा नेपालले निर्धारण गरेको न्युनतम तलब लागु भएको छैन। पछिल्लो पटक नेपालले ६ वर्ष अघि सामान्य कामदारको न्युनतम तलब खानासहित १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) निर्धारण गरेको थियो। तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा कतारका कम्पनीहरुले १२ सय रियाल दिने सर्तमा श्रम स्वीकृति  गराउने र कतारमा पुगेपछि ७ सय वा ८ सय रियाल दिने गरेको छ।

नेपालले तोकेको न्युनतम लागू नभएपछि सरकारले बजारभाउ उच्च हुँदा पनि नयाँ तलब तोकेको थिएन।

राजदूत कोइरालाका अनुसार कामदारले तलब पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न कतारले ‘कामदारलाई सहयोग र बिमा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

रोजगारदाताबाट तलब नपाएमा त्यस कोषबाट कामदारलाई तलब उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘तलब नपाउने कामदारहरु त्यतिकै स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था छ। यो कोषबाट पीडितलाई तलब दिने अवस्था आए कामदारलाई ठूलो राहत हुनेछ,’ उनले भने।

कतारी श्रम मन्त्री इशा अलनुएमीका अनुसार कोषबाट बाँकी बक्यौता तलब भुक्तानी हुनेछ। कामदारको हितको पक्षमा कतारलाई निरन्तर दबाब दिंदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटियुसी)ले कतारको यो घोषणा एउटा क्रमभंगता भएको टिप्पणी गरेको छ।

‘कतारी सरकारको पछिल्लो छलफल र प्रतिबद्धताहरुले औद्योगिक वातावरणलाई सामान्य बनाउन र कामदारको अधिकार प्रत्याभुति गर्न सहयोग गर्छ,’ आईटियुसीका महासचिव शरन बुरोले भनिन्।

आइटियुसीले कतारले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स