अहिले प्राधिकरणका तीनवटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो र त्रिशुली थ्री ए तीनवटै आयोजना अहिलेसम्ममा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो । तर, ठेकेदारको बदमासी र प्राधिकरणको कमजोरीका कारण अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी आयोजनामा ठेकेदारको चरम लापरबाही छ, जसमा प्राधिकरणले कडाइ गर्न सकेको छैन ।

८ अर्बमा बन्नु पर्ने आयोजनाको लागत १५ अर्ब

दार्चुलामा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलबिद्युत आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ पावर कम्पनी (सीजीजीसी)ले निर्माण गरिरहेको छ । यो आयोजनाको कुल लागत अहिले १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रारम्भिक रुपमा यसको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो ।

सरकारी बेवास्ता, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरवाहीका कारण लागत झण्डै दोब्बर बढेको हो । यो आयोजना २०६८ साल, वैशाखमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अब आगामी दशैसम्ममा सञ्चालनमा आउने भनिएको छ । लक्ष्यभन्दा करिब ६ वर्ष ढिलाई हुँदा लागत त बढेकै छ साथमा ६ वर्षमा यसबाट हुने आम्दानीसमेत गुमेको छ ।

सिजिजिसीसित सुरुमा २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयामँा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्णय प्रक्रियामा प्राधिकरणबाट भएको ढिलाई, सम्झौताको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर भू-बनोट लगायतले आयोजनाको सिभिलतर्फको लागत ५ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख पुगेको छ । आयोजना नबन्दा प्राधिकरणलाई वाषिर्क डेढ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ ।प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजनामा अहिले ड्राई टेस्टको काम भइरहेको छ भने सुरुङमा गर्नपर्ने रक ट्रयापिङको काम हालै मात्रै सम्पन्न भएको छ ।

कुलेखानी तेस्रोमा दुई गुणा बढि खर्च

कुलेखानी तेस्रोको सुरुको लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा विविध कारणले आयोजनाको म्याद लम्बिँदा झण्डै चार अर्ब खर्च भइसकेको छ ।मकवानपुरको भंैसेमा २००८ को अपि्रलदेखि सुरु भएको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सन् २०११ डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर तोकिएको समय गुज्रेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि काम भने सकिएको छैन ।

१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झे जियाङ जिल्लुनले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा गरिरहेको छ । म्याद थप भएको साउन महिनासम्ममा आयोजना सञ्चालनमा आउने कुनै पनि सम्भावना नदेखेपछि प्राधिकरणले पुससम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तर यही गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने पुस सम्ममा पनि यो आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्दैन ।इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अहिलेसम्ममा ५५ प्रतिशत पनि सकिएको छैन । सिभिलतर्फको काम भने करिब ९८ प्रतिशत नै सकिएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम अघि नबढेकाले सिभिलको २ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न पनि कठिन भएकेा छ । इलेक्ट्रोमेकानिलकसंग गाँसिएकेा यो २ प्रतिशत काम बाँकी रहन गएको हो ।

नियमित काम गर्ने हो भने यो आयोजना अबको दुई-तीन महिनामै सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर यही गतिमा काम अघि बढाउने हो भने अबको १० महिनामा पनि काम सम्पन्न होला भन्न सकिदैन ।आयोजना समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारवाही गर्नसक्ने भए तापनि अहिलेसम्म कुनै एक्सन लिएको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् ‘कारवाही गर्न सकिन्छ तर ठेक्का तोड्न पनि त्यत्तिकै लामो प्रक्रिया छ । फेरि ठेक्का लगाउनु पर्‍यो भने झनै लागत बढ्न जान्छ र आयोजनाको म्याद पनि अझै लम्बिन्छ । त्यसैले कारवाही नगरेका हौं ।’

त्रिशुली थ्री ए मा लगानी नै अन्यौल

२०७३ सालको असारदेखि नै उत्पादन सुरु गर्ने उद्देश्यसहित नुवाकोटमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको ६० मेगावाटको त्रिशुली थि्र ए आयोजनाको अहिलेसम्म ६७ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । भूकम्पपछि यस आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपछि बिग्रेको पहुँचमार्ग निर्माण अहिले सेनाले अघि बढाएको छ ।भूकम्पपछि यसको लागत बढ्न गएको छ । आयोजनाको पहुँच मार्ग मर्मतका लागि मात्रै थप ६१ करोड १८ लाख ३० हजार खर्च भएको छ ।सन् २०११ को जुनबाट काम सुरु भएको आयोजना २०१४ को मे र पछि २६ महिना म्याद थप गरी सन् २०१६ जून ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी चीनको चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको थियो ।आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेका कारण अहिले लगानी नै अन्यौलमा परेको छ । आयोजनाका लागि चीनले एक्जिम बैंकमार्फत ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । वाषिर्क १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनालाई दिइएको थियो ।

सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामका लागि ८ करोड ९१ लाख ८० हजार, परामर्शदाताका लागि ३९ लाख ३० हजार र प्रसारण लाइनका लागि २ करोड २६ लाख डलर ऋण चीनले दिएको थियो ।एक्जिम बैकले ५ वर्षको ब्याज तिर्नुनपर्ने अवधि -ग्रेस पिरियड) सकिएको भन्दै गत वर्षको भदौमा ऋणको सावा-ब्याज तिर्न सरकार र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने भूकम्पका कारण तत्काल तिर्न नसक्ने भन्दै यसमा समय थप गरिदिन माग गरेको छ । तर, चिनियाँ सरकारले हालसम्म यसमा कुने प्रतिक्रिया जनाएको छैन । जसका कारण यसमा अबका दिनमा के कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने नै अन्यौल छ ।