April 28, 2017

उम्मेद्वारलाई विप्लव पार्टीले दियो कारवाही गर्ने यस्तो चेतावनी

बैशाख १५, काठमाडौं– स्थानीय तहको चुनाव खारेज गरौँ भन्ने नारासहित चुनाव बहिस्कारमा उत्रेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उम्मेद्वारी नदिन चेतावनी दिएको छ । विप्लवका पार्टीका एक नेताले फेसवुक मार्फत यस्तो चेतावनी दिएका छन् ।

हिजोे साँझ र आज विहान गरी दुई वटा स्टाट्स लेखेर नेकपाका पोलिटव्यूरो सदस्य भरत बमले उम्मेद्वारको व्यक्तिगत जीवन हित नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
आज बिहान उनले लेखेको स्टाट्समा भनिएको छ, ‘सामन्यताः देशभरी विशेषत : कथित ६ नम्वर प्रदेशका साथै विषेश रुपले कालिकोटका स्थानीय चुनावका उम्मेद्वारहरु कृपया कोही पनि उम्मेद्वारी नदिनुहोला । यसले राष्ट्र र जनताको त हित हुँदैन नै, तपाईंहरुको व्यक्तिगत जीवनको पनि हित हुँदैन । यसले नयाँ द्धन्द्ध ल्याउँनेछ र यसको कारण पुरानो सत्ता र तपाईंहरु ठहरिनु हुनेछ । अनि इतिहासले हिसाव गर्नेछ । त्यो हिसावमा आफ्नो हिस्सा लिन हामी तयार छौँ । तपाईंहरु पनि तयार हुनुहोला किनकि यो एक दिनको रमाइलो पक्कै होइन ।’

शुक्रवार विहान करिव पौने नौ बजेतिर यो स्टाटस लेख्नुपूर्व नेता बमले हिजोे राती लेखेको स्टाट्समा थियो, ‘अहिले स्थानीय चुनावमा भाग लिनेहरु मुख्य दोषी त हैनन्, तर उनलाईजहाँ हुन्छ, जति सकिन्छ, जसरी हुन्छ, जनकारवाही गर्नुपर्छ किनकि उनीहरुले मुख्य दोषी दलाल राज्य र शासकको अन्धाधुन्ध रक्षा गर्ने गंभी र अक्षम्य गल्ती गर्दैछन् ।’
विप्लव पार्टीका अर्का नेताले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले सकेसम्म चुनाव विथोल्ने प्रयास गर्छौँ । त्यसमा सवै खालका गतिविधि आउँछन् ।’

Golden Oak

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज