विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउने तयारी

timthumbसरकारले असन्तुष्ट मधेसी घटकको चित्त बुझाउन मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तह थप्नेबारे गृहकार्य थाल्ने भएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेताहरुसँग छलफल गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले सरकारका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।

थापाले बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचना समितिले प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा बाँकी काम सरकारलाई नै टुंग्याउन भनेको बैठकमा स्मरण गराए । ‘हामीले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा गर्दा उही आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेको हो, त्यसैले तपाईंहरु संख्या थपिनेमा ढुक्क रहनुस्,’ उपप्रधानमन्त्री थापाले बैठकमा भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा बाहिर राखेको गुनासो आयो । अब उहाँहरुसहित संख्या थप्नेबारे सामूहिक निर्णय हुन्छ ।’ बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल र नेता अग्निप्रसाद खरेल सहभागी थिए ।

थापाले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउनुपर्ने माग आएको हुनाले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको बताए। मधेसका कुन कुन जिल्लामा स्थानीय तह कसरी थप्नुपर्ने हो भन्नेबारे मापदण्ड र प्राविधिक कार्य गर्न भन्दै थापाले बैठकमा उपस्थित मन्त्रालयका अधिकारीलार्इं दुई दिनको समय दिए ।

बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका बनाउनेबारे मधेसी मोर्चा र हाम्रो समान धारणा रह्यो । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले यो विषय कसरी छुट्यो सरकारमा सहभागी दलहरुसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय