कुन जिल्लामा कति मतदाता ? (सूचीसहित)

२१ चैत, काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि १ करोड साढे ४० लाख मतदाताको नाम स्वीकृत गरेको छ ।election-commission-nepal-768x460

 

आयोगको आइतबारको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरूप दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा कूल मतदाता १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ छन् ।

कुलमतदानतामा पुरुष ७० लाख ६९ हजार ७१४ महिला ६९ लाख ८४ हजार ६२५ छन् भने तेश्रो लिङ्गी मतदाताको संख्या १४३ रहेको छ । २०७३ फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका र २०७३ फागुन ९ गतेसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नामदर्ता गराएका मतदाताले स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।

आयोगको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङमा छ । त्यहाँ ५ लाख ६३ हजार ८७० मतदाता छ भने काठमाडौंमा ५ लाख ५९ हजार ४०० मतदाता छन् । सबैभन्दा कम मतदाता मनाङमा ५ हजार ९५ छ ।

मधेसी मोर्चासहितका दलहरुले पुनः मतदाता नामावली संकलनको माग गरेपछि आयोगले अस्वीकार गरेको छ । मतदाताको नामावली कुनै पनि ठाउँमा ठाउँ सारी नहुने तथा नाम दर्ता नगरिने आयोगले जनाएको छ ।

मतदााता नामावली स्वीकृत भएसँगै छपाइ शुरू भएको छ । मतदाता परिचयपत्र पनि आयोग परिसरमै छपाइ हुने भएको छ ।
मतदान केन्द्र पुनःनिर्धारणको कार्य सम्पन्न भएपछि स्वीकृत मतदाता नामावली केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको कार्यतालिका अनुसार मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरी २०७४ बैशाख १० गतेभित्र जिल्ला जिल्लामा ढुवानी गरिसक्नु पर्नेछ ।

कुन जिल्लामा कति मतदाता छन् ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वापाले प्रत्यक्ष नजितेका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई तोक्यो जिम्मेवारी

काठमाडौँ,  र्वैशाख ८ गते ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न

सम्पत्ति विवरणबारे गृहमन्त्री गुरुङको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ, वैशाख ७ गते । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रु २५ लाखको सेयरका विषयबारे आफ्नो सम्पत्ति विवरणमै

सरकारद्वारा ६ दलको साझा घोषणापत्र समेटिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी लक्ष्य(पुर्णपाठ )

बैशाख १, २०८३, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र समेट्दै

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

सर्वोच्चको परमादेश : बेपत्ता परिवारको हकमा बाधक १५ कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन

  चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न