आफ्नै पार्टीबाट पर्याप्त समर्थन प्राप्त नभएपछि संसदमा मतदानको केही अघि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विधेयक रिपब्लिकनहरुले फिर्ता लिएका थिए।
न्यूनतम २१५ रिपब्लिकनको समर्थन जुटाउन नसकेपछि अन्तिम समयमा गरिएको उक्त निर्णयलाई ट्रम्पमाथिको ठूलो धक्काका रुपमा हेरिएको छ।
चुनावी अभियानका क्रममा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले ल्याएको स्वस्थ्य सेवा सम्बन्धी कानून खारेज गर्ने वाचा उनले गरेका थिए।
आफूले अमेरिकी जनताका लागि अभिशाप भनेर टिप्पणी गर्दै आएको पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले ल्याएको स्वास्थ्यमा पहुँच उपलब्ध गराउने कानूनको विकल्प प्रस्तुत गर्ने मौका रिपब्लिकनहरुले सात वर्षपछि पाएका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावमा ‘ओबामाकेयर’ भनिने उक्त कानूनको खारेजीलाई आफ्नो मुख्य मुद्दा नै बनाएका थिए।
तर जब निर्णायक समय आयो, रिपब्लिकनहरु एकमत नै हुन सकेनन्।
मध्यमार्गीहरु प्रस्ताव गरिएका स्वास्थ्य सेवा कटौतीमा सहमत हुन सकेनन् अनि अनुदारवादीहरुले कटौतीका प्रस्तावहरु अझै अपर्याप्त रहेको दृष्टिकोण राखे।
त्यही भएर मतदानका लागि संसद तयार भएर बसिरहेको बेला, राष्ट्रपति ट्रम्पले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे।
उनले भने, “म एकदमै दु:खी छ किनभने हामीले गर्नसक्थ्यौ, नढाँटी भन्दा म छक्क परेको छु किनभने सबैथोक हाम्रै नियन्त्रणमा थियो। तर म तपाईंलाई भन्छु, अझै राम्रो विधेयक आउनेछ। अहिलेको विधेयकमा मलाई पनि मन नपरिरहेका कुराहरु थिए।”
बीबीसीकी ट्युलिप मजुमदार भन्छिन्, “यदि विधेयक फिर्ता हुनु राष्ट्रपति ट्रम्पका लागि लाजमर्दो हो भनेर टिप्पणी गरिने हो भने त्यसको योजना बनाउने संसदका सभामुख पउल रायनका लागि त्यो थप पीडादायी हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ।”
रायनले आवश्यक मत नपुगको भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपरेकोमा दु:ख व्यक्त गरे।
तर डेमोक्र्याटहरु भने खुसी छन्।
संसदकी विपक्षी नेतृ न्यान्सी पेलोसीले दशौँ लाख मानिसहरुको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार रक्षा भएको भन्दै भनिन, “आज हाम्रो देशका लागि महत्वपूर्ण दिन हो, यो अमेरिकी जनताको विजय हो।”
राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा विन्दुमा अहिलेको स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली उनकै शब्दमा विस्फोट हुने र त्यसबेला डेमोक्र्याटहरुले अझ राम्रो स्वास्थ्य सेवाको योजना ल्याउन आफूलाई साथ दिने विश्वास गरेका छन्।
तर ट्रम्पको पक्षमा मतदान गरेका दशौँ लाख मतादाताहरुले चाँहि आफूले भविष्यवाणी गरेजस्तो विपत्ति आउनुअघि नै ट्रम्पले स्वास्थ्य सेवाको पुहँच सुधार गर्ने र खर्च कटौती गर्ने आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गरुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ।
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
रमेश पन्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यतिवेला केवल आन्तरिक संगठनात्मक पुनर्गठन र नेतृत्व पुस्तान्तरणको
साउन २५, काठमाडौं । काठमाडौंमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन सोमबारदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
