गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि एउटा गम्भीर ऐना पनि हो। प्रश्न केवल एउटा पन्ध्र वर्षको किशोर सडकमा किन थियो भन्ने होइन। प्रश्न त्यो समाजको हो, जसले एउटा किशोरलाई आफ्नो व्यक्तिगत भविष्यभन्दा सामूहिक आक्रोशलाई ठूलो ठान्ने अवस्थासम्म पुर्‍यायो। प्रश्न त्यो राज्यको पनि हो, जहाँ नागरिकले संस्थाभन्दा समूहलाई, प्रक्रियाभन्दा भीडलाई र सत्यभन्दा आफ्नै पक्षको कथालाई बढी विश्वास गर्न थाले। यही कारणले गणेशको मृत्युलाई एउटा आपराधिक वा सुरक्षा घटनाका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यसले नेपालको सार्वजनिक जीवनका सबै संस्थालाई आफ्नै भूमिका पुनः समीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ।

आज सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो: नेपाल अब कुन दिशामा अघि बढ्छ? कुनै पनि समाज संकटमा पर्दा सबैभन्दा पहिले कमजोर हुने कुरा सार्वजनिक विवेक हो। जब भावनाले तर्कलाई जित्न थाल्छ, अफवाहले तथ्यलाई विस्थापित गर्छ, समूहगत पहिचानले व्यक्तिगत विवेकलाई ढाक्छ, यस्तो समयमा बौद्धिक वर्गको भूमिका कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। उसको दायित्व समाजको सामूहिक विवेकको रक्षा गर्नु हो।

हामीलाई अब दैनिक राजनीतिक घटनाको टिप्पणी गर्ने बौद्धिकभन्दा समाज किन विभाजित हुँदैछ, किन संस्थामाथिको विश्वास कमजोर हुँदैछ, किन युवाहरू भविष्यभन्दा आक्रोशमा आकर्षित भइरहेका छन् भन्ने कठिन प्रश्न उठाउने बौद्धिक चाहिएको छ। समाजलाई उत्तेजित गर्ने आवाज धेरै छन्। समाजलाई सोच्न बाध्य बनाउने आवाज कम छन्। आज नेपाललाई त्यही दोस्रो आवाजको आवश्यकता छ।

लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हो। तर प्रतिस्पर्धा शत्रुतामा बदलिनु लोकतन्त्रको असफलता हो। यदि प्रत्येक चुनाव अस्तित्वको युद्ध बन्न थाल्यो, प्रत्येक असहमति राष्ट्रघात ठहरिन थाल्यो र प्रत्येक सामाजिक विवादलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिन थाल्यो भने अन्ततः हार कसैको होइन, लोकतन्त्रकै हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले अब एउटा साझा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाउनुपर्छ; कुनै पनि परिस्थितिमा नागरिकलाई धर्म, जात, भाषा वा क्षेत्रका आधारमा विभाजित गरेर राजनीतिक लाभ लिने अभ्यास स्वीकार्य हुँदैन। नेतृत्वको सफलता प्रतिद्वन्द्वीलाई समाप्त गर्न सक्ने क्षमताले होइन, प्रतिद्वन्द्वीसँग पनि एउटै संविधान, एउटै नियम र एउटै भविष्य साझा गर्न सक्ने परिपक्वताले मापन हुनुपर्छ।

राज्यले सेना परिचालन गर्न सक्छ। प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ। कर्फ्यु लगाउन सक्छ। तर नागरिकको मनमा राज्यप्रतिको विश्वास हराइसकेपछि यी सबै उपाय अस्थायी बन्छन्। राज्यको वास्तविक शक्ति नागरिकले उसलाई निष्पक्ष मान्ने विश्वासमा हुन्छ। यदि एउटा समुदायले राज्यलाई आफ्नो पक्षमा र अर्को समुदायले आफ्नो विरुद्धमा देख्न थाल्यो भने राज्य कानुनी रूपमा बीचमा भए पनि सामाजिक रूपमा बीचमा रहँदैन। त्यसैले राज्यको पहिलो जिम्मेवारी शक्ति प्रदर्शन होइन; निष्पक्षता प्रदर्शन हो। प्रत्येक अनुसन्धान, प्रत्येक कारबाही र प्रत्येक सार्वजनिक निर्णयले एउटै सन्देश दिनुपर्छ: राज्य व्यक्ति, दल वा समुदायको होइन, नियमको पक्षमा उभिएको छ।

राज्यप्रतिको विश्वासको अन्तिम आधार सरकार होइन, न्यायपालिका हो। जब नागरिकलाई आफू अन्यायमा परेको अनुभूति हुन्छ, उसले अन्तिम पटक अदालतको ढोका ढकढक्याउँछ। यदि अदालतप्रति पनि विश्वास हरायो भने नागरिकले न्याय संस्थाबाट होइन, भीडबाट खोज्न थाल्छ। त्यहीँबाट कानुनको शासन बिस्तारै प्रतिशोधको शासनमा रूपान्तरण हुन थाल्छ। त्यसैले साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक विवाद वा राज्यशक्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रत्येक घटनामा न्यायालयले केवल फैसला दिनु पर्याप्त हुँदैन। उसले समाजलाई यो विश्वास पनि दिलाउनुपर्छ कि सत्य प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ, दबाबबाट होइन; न्याय प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ, भीडको आवाजबाट होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको सजावट होइन; अस्तित्वको आधार हो। न्यायमा ढिलाइ, असमान व्यवहार वा राजनीतिक प्रभावको आशंकाले समाजमा अविश्वास गहिरिन्छ। त्यसैले न्यायालयले समयमै, पारदर्शी र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गरेर नागरिकलाई एउटै सन्देश दिनुपर्छ: यो देशमा अन्तिम निर्णय भीडले होइन, कानुनले गर्छ।

डिजिटल युगमा सूचना सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ। तर सूचनाको गति सत्यको गति भन्दा छिटो हुँदा समाज जोखिममा पर्छ।पत्रकारिताको जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिले सत्यप्रति हुन्छ, कुनै पक्षप्रति होइन। यदि मिडियाले पुष्टि नभएका कथालाई निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो भने समाजले अदालत बस्नुअघि नै फैसला सुनाउन थाल्छ। यदि क्लिकका लागि विभाजन बेच्न थालियो भने अन्ततः समाजले सत्यभन्दा भावनालाई विश्वास गर्न सिक्छ। पत्रकारिताले नागरिकलाई आक्रोश होइन, सन्दर्भ दिनुपर्छ। निष्कर्ष होइन, प्रमाण दिनुपर्छ। विभाजन होइन, संवादको आधार दिनुपर्छ।

साम्प्रदायिकता घृणाबाट मात्र जन्मिँदैन। धेरैपटक त्यो सम्बन्ध टुटेपछि जन्मिन्छ। जब मानिसहरू सँगै पढ्दैनन्, सँगै काम गर्दैनन्, सँगै भविष्यको कल्पना गर्दैनन्, तब उनीहरूले एकअर्कालाई नागरिकभन्दा पहिचानका रूपमा हेर्न थाल्छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक परियोजना अब आर्थिक विकास मात्र होइन; सामाजिक विश्वासको पुनर्निर्माण पनि हुनुपर्छ। हामीले यस्तो समाज बनाउनुपर्छ जहाँ फरक समुदायका मानिसहरू एउटै विद्यालय, एउटै बजार, एउटै संस्थान र एउटै सार्वजनिक जीवनमा सहकार्य गरून्। किनभने सम्बन्धले विश्वास जन्माउँछ, दूरीले शंका जन्माउँछ।

नेपालले आशा, निराशा र फेरि आशाको धेरै चक्र देखिसकेको छ। अब नागरिकलाई नयाँ सपना बेच्नेभन्दा पुराना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने समय हो। सुशासन भाषणबाट आउँदैन। पारदर्शिता घोषणाबाट आउँदैन। लोकतन्त्र चुनावबाट मात्र बलियो हुँदैन। यी सबै संस्थागत आचरणबाट स्थापित हुन्छन्। राज्यले आलोचना सुन्नुपर्छ। राजनीतिक दलले असहमतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ। न्यायालयले निष्पक्षता देखाउनुपर्छ। बौद्धिक वर्गले सत्यको पक्ष लिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले जिम्मेवार सूचना दिनुपर्छ। यी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेपछि मात्र नागरिकले फेरि आशा गर्न थाल्छ।

नेपाललाई आज अर्को आन्दोलनभन्दा बढी अर्को सामाजिक सम्झौता चाहिएको छ। त्यो सम्झौता संविधानको नयाँ पानामा होइन, नागरिकको मनमा लेखिनुपर्छ। त्यो सम्झौताले भन्नुपर्छ: मेरो सुरक्षा तपाईंको असुरक्षामा निर्भर छैन। मेरो अधिकार तपाईंको अधिकार खोसेर सुरक्षित हुँदैन। मेरो भविष्य तपाईं हराएपछि उज्यालो हुँदैन। हामीले अब यस्तो राजनीति निर्माण गर्नुपर्छ, जसले चुनाव जितोस् तर समाज नहारोस्। यस्तो न्यायपालिका निर्माण गर्नुपर्छ, जसले फैसला मात्र होइन, विश्वास पनि सिर्जना गरोस्। यस्तो बौद्धिक समुदाय निर्माण गर्नुपर्छ, जसले भीडलाई पछ्याउने होइन, समाजलाई सोच्न सिकाओस्। यस्तो पत्रकारिता चाहिन्छ, जसले सनसनी होइन, सत्यको सार्वजनिक आधार तयार गरोस्। र अन्ततः, यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ कुनै पनि गणेश यादवले आफ्नो भविष्यभन्दा सामुदायिक आक्रोशलाई ठूलो नठानोस्।

नेपालको अबको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कार्यक्रम सत्ता परिवर्तन होइन। सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय परियोजना विश्वासको पुनर्निर्माण हो।किनभने जहाँ संस्थामाथि विश्वास बाँच्छ, त्यहाँ कानुन बाँच्छ। जहाँ कानुन बाँच्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बाँच्छ। र जहाँ लोकतन्त्र बाँच्छ, त्यहाँ कुनै बालकले आफ्नो भविष्य सडकमा होइन, सम्भावनामा खोज्न सक्छ।