दियाे चीनले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड

timthumb

फागुन १५

काठमाडौं – चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले । उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए ।

नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए । ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा