नेपाल–चीन सैन्य अभ्यासको मोडालिटी तयार पारिँदै

Nepal-China-Flag५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे छलफल भइरहेको छ । नेपाली पक्षले तयार पारेको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि सो फाइल रक्षा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार संयुक्त सैनिक अभ्यासका लागि नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका अधिकारीले अन्तिम धारणा बनाउने बारेमा नेपालमै बैठक अयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ । तयारी बैठककै लागि सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको हो । अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

 

सैनिक अभ्यासका लागि ‘प्रतिकार’ नाम दिइएको दुवै देशका उच्च सैनिक अधिकारी साझा रणनीति र कार्ययोजना बनाउन जुटेका छन् । अन्य मुलुकको सैन्य संरचनाभन्दा चिनियाँ सैन्य संरचना अलि फरक हुने भएकाले पनि दुवै पक्षले आन्तरिक तयारीमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले अहिले नै सबै विषय टुंगो नलागिसकेको बताए । ‘तालिम सञ्चालनका लागि दुवै देशका सेनाबीच साझा धारणा बन्छ । तालिममा सहभागी हुने सैनिक संख्या, मिति, स्थान, अवधि, तालिमका क्षेत्रलगायत विषयमा अहिले छलफलकै क्रममा छ । अन्तिम टुंगो लागेपछि सार्वजनिक हुन्छ,’ सहायक रथी कार्कीले भने । उनका अनुसार प्लानिङ कन्फरेन्स बैठकले सबै विषय तय गर्नेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा