प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनावमा जाँदा र नजाँदा पनि अप्ठ्यारा देखिएका छन् । चुनाव नहुँदा राजनीतिक हिसाबले संविधान कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । त्यसो हुँदा संवैधानिक रूपमा पश्चगमनतर्फ पार्टी रहने र संवैधानिक संकट आउने अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीसँग छ । चुनावमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक संगठन कमजोर बन्न सक्ने सम्भावित भय पनि छ । माओवादीका एक उच्च नेताको भनाइमा, चुनाव नगराउँदा राजनीतिक र गराउँदा पार्टीको आन्तरिक सांगठनिक अप्ठ्यारोको जन्जालमा पर्ने भय यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा छ ।
२. एमाले र मोर्चाको सकस
‘संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव र चुनावपछि मात्र संशोधन’ भन्ने दुई विपरीत राजनीतिक धार अहिले देखिएका छन् । संशोधनको धार मधेसी मोर्चा र निर्वाचनको धारको नेतृत्व एमालेले गरिरहेको छ । सतहमा जे देखिए पनि यी दुवै धार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनाव हुन नदिने रणनीतिमा रहेको बुझाइ माओवादी केन्द्रका नेताहरूको छ । यी दुवै राजनीतिक धारको चक्रव्यूहमा अहिले प्रधानमन्त्री छन् । जुन प्रधानमन्त्रीका लागि सकस बनिरहेको छ ।
३. आफैँले निम्ताएका अप्ठ्यारा
सरकार गठनका वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा सत्ता गठबन्धन दलसँग केही सहमति, सम्झौता गरेका छन् । स्थानीय चुनाव आफ्नो नेतृत्वमा र प्रदेश र संघको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने गरी उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । तर, ६ महिनाको उनको सत्तारोहणसम्म पनि निर्वाचनको मिति नै घोषणा हुन नसकेपछि उनी अहिले आफैँले निम्त्याएको पेचिलो अप्ठ्यारामा छन् ।
मोर्चासँग संवाद धेरै, उपलब्धि कम
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने हरेक छलफल संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च तथा मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नेबारे केन्द्रित हुने गरेका छन् । अहिलेसम्म २५–२६ पटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भए पनि देखिने गरी उपलव्धिमूलक हुन नसकेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।
१९ साउनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस र मोर्चाबीच भने जम्माजम्मी पाँचपटक मात्रै छलफल भएको छ । पछिल्लोपटक आइतबार कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा छलफल भयो । तर, यी सबै छलफलमा संविधान संशोधनको विषय उठ्ने, तर कसरी दुईतिहाइ पुर्याउने भन्ने छलफल भने नभएको संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईको भनाइ छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
