२७ माघ, काठमाडौं । हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु असन्तुष्ट थिए । दुई नम्बर प्रदेशका करिब २ सय वकिलहरुले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।
नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी साढे दुई सयभन्दा बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको न्यायाधीश नियुक्ति संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए । कर्णले भने, ‘हामी आन्दोलनमै भएका बेला नेपाल बारले सर्बोच्च अदालतमा गएर रजिष्ट्रारसँग सम्झौता गर्यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यो धोकापछि बारसँगको सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने औचित्य समाप्त भएकाले संयुक्त राजीनामा बुझाएका हौं ।’
राजीनामा बुझाउनु अघि दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए । केहीबेर नाराबाजी गरेपछि माथिल्लो तलामा गएर अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामुहिक राजीनामा बुझाइएको थियो ।
राजीनामा बुझाउने क्रममा कर्णले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भनेमात्रै सोच्न सकिने बताए ।
आषाढ २०,काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतले जारी
असार १३,काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कूल ४०६ जना प्रतिवादीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको
असार ८ काठमाडौं । जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा प्रेस चौतारी नेपालले टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गरेको
वैशाख ३१, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङगे्रस निकट पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पाविरुद्ध पक्राउ
२६ बैशाख, सुर्खेत । कर्णालीका सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मर्यादित काम, उचित ज्याला र
मंगलबार, १४ चैत्र २०७९,नेपाल सरकारले आगामी २०८० को वैशाखदेखि लागु हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई
