प्रधानमन्त्रीबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ घोषणा भएको छ। विदेशमा काम गर्ने कामदारले भोग्नु परेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरिएको घोषणा स्वागतयोग्य छ। इतिहासमै पहिलो पटक भारत जाने नेपाली कामदारलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ।

अबदेखि भारतमा गएर काम गर्ने सबै नेपाली नागरिकहरूलाई समेत वैदेशिक रोगजारीको मान्यता दिइनेछ। र अन्य देश जाने नागरिकसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमा र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्र्तगतको कल्याणकारी कोषमा सहभागिता गराइने छ। अनि अब उप्रान्त भारत काम गर्न जाने नागरिकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्लाको प्रशासन कार्यालयबाट काम गर्न जाने अनुमति पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने छ। अरु देश जानेका लागि अहिलेको भन्दा बढाएर क्षतिपूर्ति तथा बीमाको रकम २० लाख पुर्याइएएको छ भने भारत जानेका लागि पहिलो पटक नै १४ लाख दिइने घोषणा गरिएको छ।

सयौं वर्षदेखि भारतमा काम गर्न जानेहरूको माग नै थियो– हामीलाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत सम्बोधन गरियोस् र नेपालमा हुने चुनावमा भारतमै भोट दिन पाउने व्यवस्था होस्। हिजो मात्र गरिएको घोषणालाई वैदेशिक रोजगार ऐनले सम्बोधन गर्दैन।

अहिले गर्न खोजेको व्यवस्था आगामी २०७३ फागुण १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको छ। तर घोषणाको ३ नं. बुँदाको अन्तिम अनुच्छेदको अन्तिम लाइनमा यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई एक महिनाभित्र लागू गर्ने उल्लेख छ। घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि कत्तिको सम्भव छ भन्ने विषयमा यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिन्छ।

अहिलेसम्म हामीसँग उपलब्ध नेपाल भारतबीचको आप्रवासन भनौं वा आउने–जाने प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र आधार नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मित्रता सन्धि नै हो।

राजनीतिक तथा कानुनी जे भने पनि त्यो सम्झौता नै यस्तो हो, जसले यसबारेमा केही बोल्दछ। त्यसबाहेक हामीसँग अर्को कुनै आधार छैन। सो सन्धिको सातौं बुँदाले यसबारे सम्बोधन गरेको छ। सो बुँदाअनुसार नेपाल–भारत सरकाले एक अर्काको नागरिकलाई आफ्नो देशमा बस्न, सम्पत्तिको मालिक हुन, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन र आवतजावत गर्न दिनेछ तर दुवै देशमा समान व्यवस्था हुनुपर्नेछ उल्लेख छ। सम्पत्तिको बेचबिखन त भन्छ तर रोजगारीको अवसर प्रदान गरिन्छ भनेर कहीँ उल्लेख छैन। तर यथार्थ यो भन्दा धेरै फरक छ।

भारतको आफ्नै जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत मात्र संगठित तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्दछन्, बाँकी सबै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्। यो प्रसंगलाई उल्लेख गरिरहँदा लाखौको संख्यामा कार्यरत नेपालीहरूको कति जनसंख्या भारतमा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् भन्ने प्रश्न आउँछ। भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्याको हकमा सबै अनुमानमै भर पर्नु पर्ने स्थिति छ। संगठित क्षेत्रमा कार्यरतको हिसाबले हेर्यौं भने करिब ३० हजार नेपाली युवा भारतीय सेनामा काम गर्दछन् भने करिब ५० हजार जति नेपाली नागरिक भारतको सरकारी तथा अर्धसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन्। पछिल्लो समयमा यो संख्या ओरालो लागेको छ। यसो हुनुमा साना तहका कर्मचारीहरू ठेकेदारमार्फत लिने र यस्तोखाले जागिरको आवेदन दिँदा अनिवार्य रूपमा यसबाहेक प्राइभेट क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको वैधानिक स्थिति स्पष्ट छैन।

खासगरी भारतमा कार्यरत तीन प्रकारका नेपाली छन्। पहिलो– जो भारतमै स्थायी रूपमा बस्छन्, उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता छ तर आफूलाई नेपाली भन्छन्। दोस्रो– काम खोज्नका लागि भारत पुगे र भारतमै कार्यरत छन्। उनीहरूसँग नेपाली नागरिकता छ। यो प्रकारका नेपालीहरू धेरै पहिलेदेखि पनि छन्, भर्खरै भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि आउनेहरू पनि पर्दछन्। एक्लै आउने, काम गर्ने वा श्रीमतीसहित आएर बस्नेहरू पनि यही प्रकारमा पर्दछन्। अन्तिम तथा तेस्रो– छोटो समयका लागि भारत र छिट्टै नेपाल फकर्ने किसिमका पर्दछन्। यसबाहेक नेपालका मधेसी मूलका नागरिकहरू कुन प्रकारमा प्रर्दछन् भन्ने अनभिज्ञता नै छ। यसबारेमा कसैलाई चासो नभएर वा अनुसन्धान गर्न कठिन भएर हो यसै भन्न गाह्रो छ। सीमानामा बस्ने सबैजसो नेपाली नेपाली नागरिकको दैनिक आवतजावत हुने गर्दछ। त्यसबाहेक भारतका थुप्रै नागरिकसँग नेपाली नागरिकता छ भन्ने दृष्टान्त बाराम्बार पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ। कतिको संख्यामा दोहोरो नागरिकता छ, भन्न कठिन छ।

प्रथमतः भारतमा कति नेपाली कार्यरत छन् त्यो यकिन छैन, दोस्रो उनीहरू कुनै वैधानिक स्थितिमा काम गर्छन् त्यो थाहा छैन। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले कस्तो प्रभाव पार्ने हो वा घोषणा मात्र रहने हो भन्नेमा दुविधा देखिन्छ। कार्यविधि बनाउने त भनिएको छ, सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नु पर्दछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि अधिकांश नेपालीले काम गर्ने ठाउँको कुनै नियुक्ति पाएका हुँदैनन्। त्यस्तोमा के हुने हो?

होइन, नागरिकता बोकेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा सीमामा आफ्नो नाम दर्ता गराएबापत क्षतिपूर्ति र बिमाको रकम प्राप्त हुने हो कि होइन? यदि कामको ग्यारेन्टीसहित सम्झौता–पत्र समेत आवश्यक हो भने (जस्तो अरु मुलुकका सन्दर्भमा गरिन्छ) त्यो भारतमा असम्भवप्रायः नै हो। एउटा फोनको सिम लिन वा बैंक खाता खोल्दा चाहिने घरको ठेगाना र सम्झौता–पत्र र त्यसका उल्लेख शर्तनामासहितको कागजपत्र नेपाली आप्रवासीले प्राप्त गर्छ र त्यसैअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्ने हो भने त्यो प्रक्रिया असम्भवप्रायः नै छ। होइन नागरिकता मात्र लिएर जाँदैमा अनुमति पत्र प्राप्त हुने र त्यसैअनुसार बिमाको रकम र क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्दछन् भने त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस बापत कति रकम तिर्नुपर्ने हो? दक्षिण कोरिया, जापान तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा अहिलेसम्म समान रकम लिने गरेकोमा अब परिमार्जन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर यस पंक्तिकारको अनुसन्धानमा भारतमा कार्यरत नेपालीको औसत आम्दानी मलेसियाको तुलनामा एक चौथाइ पनि छैन। यस्तो परिवेशमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने हो? २० र ३० रूपैयाँ गाडीभाडा तिर्न नसकेर नेपालगञ्जबाट रूपैडियासम्म महेन्द्रनगरबाट बनबासासम्म दैनिक सयौं संख्यामा नेपाली कामदार पैदल गइरहेका हुन्छन्।

यस्तो वर्गका नेपाली कामदारबाट बिमा रकम असुल गरी क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने अभिलाषा हो भने त्यो कीमार्थ सम्भव छैन। दोस्रो लाखौं संख्यामा रहेका नेपालीका बारेमा जे गर्न खोजिएको छ, यसलाई सुरुवात गर्न मात्र भारतमा रहेका नेपाली मिसनलाई सक्षम बनाउन जरुरी छ। एउटा नेपाली कामदार दिल्लीको कुनै उद्योगमा कार्यरत रहँदै उसको मृत्यु भयो भने पनि नेपाली दूतावास त्यहाँसम्म पुग्न केही दिन लाग्ने गरेका उदाहरणहरू छन्। भारतमा दिल्लीमा रहेको दूतावासबाहेक कोलकातामा काम गर्ने मात्र एउटा अर्को वाणिज्य दूतावास रहेको छ। अहिलेको प्रक्रिया कम जनशक्ति र आर्थिक कठिनाइले अहिले गर्नुभन्दाअघि आवश्यक गृहकार्य र अनुसन्धान जरुरी छ।

सबैभन्दा पहिले नेपाल–भारत सीमामा रहेका नाकाहरूबाट भारत जाने र आउनेको तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्ने भारतका प्रमुखजसो सहरहरूमा गई अनुसन्धानमूलक कार्यहरू गराउने र यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखी सुरुमा पाइलटको रूपमा योजना सुरु गर्यो भने मात्र आशा गरेअनुसार केही सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो अन्यन्त जटिल र आवश्यक पनि छ। तर गृहकार्य बिना नै आएका यस्ता घोषणाहरू घोषणा मात्रै रहने तर क्रियान्वयन नहुने सम्भावना बढी रहन्छ। संस्थागत रूपमै गएका देशमा त क्षतिपूर्ति तथा बिमाको रकम प्राप्त गर्न महिनौं लाग्ने, त्यसको पछि लाग्नुभन्दा बरु छाडिदिऊँ भन्ने जस्तो हुने ठाउँमा भारतजस्तो ठूलो देशमा असंस्थागत रूपमा कार्यरत लाखौं नेपालीहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्दैछन् भन्ने कुरामा अहिले नै विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन।