बीमित बिरामीलाई बाहिर औषधि किन्न नपठाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

 फागुन २८ ,काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि आउने बीमित बिरामीलाई अस्पताल बाहिरबाट औषधि खरिद गर्न नपठाउन सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

बोर्डले जारी गरेको परिपत्रमार्फत बीमितलाई उपचारका क्रममा आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री अस्पतालबाटै उपलब्ध गराउन र बाहिरका औषधि पसलमा खरिद गर्न बाध्य नबनाउन अस्पताललाई सचेत गराएको हो।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार केही स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने उपचार प्याकेजमा समावेश औषधि बाहिरबाट खरिद गर्न लगाएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।

उनले भने, “केही अस्पतालले बीमितलाई उपचारपछि बाहिर औषधि किन्न पठाएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको छ। त्यसैले बीमितलाई बाहिर औषधि खरिद गर्न नलगाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र गरिएको हो।”

मल्लका अनुसार बीमा सेवाअन्तर्गतका विभिन्न उपचार प्याकेजमा समावेश औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री अस्पतालले आफ्नै फार्मेसीबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही संस्थाले नगदमा बाहिरबाट किन्न लगाउने गरेका छन्।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस्तो कार्य स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७५, स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ तथा प्रचलित निर्देशिका र कार्यविधि विपरीत हुने जनाएको छ। यदि अस्पतालले बीमितलाई बाहिरबाट औषधि खरिद गर्न बाध्य बनाएमा स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ को नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम कारबाही गरिने बोर्डले चेतावनी दिएको छ।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पाँचजनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ योगदानको आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै थप सदस्यका लागि प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँका दरले योगदान रकम बढ्दै जाने र प्रत्येक सदस्यका लागि २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४