१९ माघ, काठमाण्डौ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बीच सातबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै नेपाल बार एशोसिएसनको लाज ढाक्दै कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन सकिएको छ ।
बार महासचिव खम्बबहादुर खाती र सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले हस्ताक्षर गरेको सहमति पछि कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
बुधबार भएको वार्तामा आगामी दिनमा न्यायाधीशलाई अझ बढी बस्तुनिष्ठ, समावेशी र सक्षमतामा आधारित बनाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न प्रधानन्यायाधीश मार्फत न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।
साथै समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन तथा संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । मुद्दा, पेशी तथा बहस व्यवस्थापन लगायत न्याय सम्पादनसम्वन्धी समयसामयिक विषय व्यवस्थापन र सुधारका लागि विगतमा अवलम्बन गरिएको उच्चस्तरीय न्यायिक समस्या समाधान समिति र सर्वोच्च बारको प्रतिनिधि रहने गरी बारले गठन गरेको अनुगमन समितिबीच नियमित बैठक गर्ने अर्को सहमति छ ।
सर्वोच्चले प्रदान गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिट्टै प्रदान गर्न अनुरोध गर्न बार र सर्वोच्चबीच सहमति भएको छ । कानुन व्यवसायीको सर्वोच्च प्रबेशलाई सहज बनाउन पहल गर्ने र पार्किङको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्ने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
काठमाडौँ, चैत २ । देशभरका यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ ले
काठमाडौं, फागुन २७ ।इरानको राजधानी तेहरानमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको ‘कालो वर्षा’ (ब्ल्याक रेन) को घटनाले
