२० भदाै,काठमाण्डाै । सर्वोच्च अदालतले राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ता लिने गरी सरकारले चालेको कदमको पक्षमा निर्णय दिएको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै नयाँ राजदूत सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अघिल्लो सरकारद्वारा सिफारिस राजदूतको स्थानमा अर्को सिफारिस नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले राजदूत सिफारिसको विषय राज्यको कार्यपालिकाको नीति र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।आजको अन्नपूर्ण पाेष्टमा खबर छ।
असोज १२, सुर्खेत । राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मि युनियन, नेपाल कर्णाली प्रदेशको संगठन सुदृढिकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षणमूलक
बेइजिङ, असोज ८ गते । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङले चीन–नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले
काठमाडौँ, असोज ७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
५ असोज, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासघ जिफन्ट कर्णाली प्रदेश महिला कमिटीले शिक्षित–अशिक्षित महिला श्रमिकहरुले
काठमाडौँ, असोज ५ गते । नेकपा (एमाले)को प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशन यही असोज ८ र
ओटावा, असोज ४ गते । भारतले क्यानडाको राजधानी ओटावास्थित आफ्नो दूतावासबाट जारी गर्दै आएको प्रवेशाज्ञा (भिसा)
