संविधान संशोधन गर्न संविधानकै अवरोध

sambidhan६ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दलले प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन संविधान संशोधनको तयारी गरे पनि त्यसमा कानुनी जटिलता छन्। संविधानले सीमा विवाद टुंगो लगाउन संघीय आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाको मागअनुसार सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन अहिलेसम्म आयोग गठन भएको नभएको खुलेकाे छैन । आयोगले टुंगो नलगाए मात्र संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमा टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्नेछ।

यस्ता छन् जटिलता, जटिलता १

संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाअनुसार मधेसी मोर्चाले माग गरे जसरी प्रदेशको सिमाना हेरफेर गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । धारा २७४ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ ।’

प्रदेश सभाको टुंगो छैन । यस्तै, संविधानअनुसार आउँदो २ असोजसम्म उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा रहनेछ भनिएको छ । तर, संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको समय गुज्रन जम्माजम्मी १७ दिन बाँकी हुँदा पनि प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन ।

जटिलता २

सत्तारुढ दलहरू मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न प्रयासरत छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधनको छलफल आरम्भ भएको छ । तर, संविधान संशोधन भए पनि प्रदेशको सिमाना विवाद टुंगिने सम्भावना देखिएको छैन । सिमाना विवाद टुंगो लगाउन संविधानले संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ ।

तर, अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन । कानुन व्यवसायीका अनुसार संविधान संशोधनले राजनीतिक समस्या सम्बोधन गरे पनि प्रदेशको प्राविधिक समस्या भने हल हुँदैन । संविधानको भाग ३३ को धारा २९५ मा संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाब दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना

काठमाडौँ,  माघ १७ गते ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङ समुदायको नयाँ वर्ष  सोनाम ल्होसारका

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक