भूकम्पको कारण भत्किएको धरहरा निर्माण कागजमै अल्झियो

bhukampa१४ भदाै,  काठमाण्डाै । भूकम्पको कारण भत्किएको धरहरा नवर्निर्माण गर्न अवधारणागत नक्सा तयार भए पनि त्यसमा थप काम भने अगाडि बढेको छैन। सरोकारवाला निकायका फरक–फरक तर्क र जवाफ सुन्दा प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्ने अवस्था समेत देखिँदैन। धरहराको अवधारणागत नक्सा तयार गर्ने आर्टिकेक्ट इन्जिनियर मनोहर राजभण्डारीले आफूहरूले तयार पारेको नक्सा पुरातत्व विभागलाई बुझाइसकिए पनि त्यसमा विभागबाट थप कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव नआएको बताए।

पुरातत्व विभागका अधिकारीको भनाइ भने उनको भनाइसँग मेल खाँदैन। विभागका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्याय भन्छन्, सोही कम्पनीलाई धरहराको टोपोग्राफिक डिजाइन फाइनल गर्नका लागि एक महिनाको अवधि दिइएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई भने धरहरा नवनिर्माणका लागि तयार भएको डिजाइन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत नै हुन नपाएको जानकारी दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘अवधारणागत डिजाइन प्राप्त भएको छ तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुन नपाएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । नयाँ मन्त्री भर्खरै आउनु भएकाले केही समयमै मन्त्रिपरिषद्मा धरहराको अवधारण प्रस्तुत गरिनेछ।’

यसका साथै अब बन्ने धरहराले ओगट्ने गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई चारखाल अड्डामा सार्न पनि जग्गाको कित्ता नम्बर सच्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै टक्सार विभाग भने सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको सचिव राईले जानकारी दिए।

अब बन्ने आधुनिक धरहराको लागि गोश्वारा हुलाक कार्यालय, टक्सार विभाग र ऐतिहासिक सुन्धारालाई समेत समेटेर करिब ४२ रोपनी जग्गा ओगट्ने गरी डिजाइन तयार भएको छ । अनुमानित तीन अर्ब रुपियाँको लागतमा धरहराको नवनिर्माण गरिने र त्यसका लागि मै बनाउँछु मेरो धरहरा नारा दिएर नेपाली जनतासँग सहयोग आह्वान समेत भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकमहिनाको तलब धरहरा निर्माण कोषमा जम्मा गराई सुरु भएको धरहरा निर्माणमा जनसहभागिता अभियान समेत अहिले सुसुप्त अवस्थामा छ । नेपाली नागरिकबाट उठ्ने रकम धरहरा निर्माणका लागि नपुग भएमा बाँकी रकम सरकार र नेपाल टेलिकमले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ ।

रानीपोखरी निर्माणमा रोक

Rani pokhariरानीपोखरी पुनःनिर्माणको काम मापदण्डविपरीत रहेको जनाउँदै पुरातत्व विभागले काठमाडौँ महागरपालिकालाई काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्मको निर्माण कार्य मापदण्डविपरीत देखिएकाले उक्त संरचना तत्काल भत्काउन पनि निर्देशन दिइएको पुरातत्व विभागमा महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए।

ऐतिहासिक महत्वको बालगोपालेश्वर मन्दिर भत्कनुपूर्व जस्तो अवस्थामा थियो सोही अवस्थामा हुनुपर्ने विभागको दाबी छ । हाल निर्माण गरिएको जति पनि भाग छ ती सबैमा सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा रडलगायतका वस्तु प्रयोग भएकाले विभागले सोमबारदेखि निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो ।

पुनःनिर्माणको जिम्मा लिएको वल्र्डवाइड कँडेल केएन केजी जेभीका निर्देशक अर्जुन कँडेलले भत्किएको मन्दिरमा कङ्क्रिट प्रयोग भएकाले आफूहरूले अहिले पनि सोहीअनुरूपको सामान प्रयोग गरेको भन्दै नियमविपरीत कुनै काम नभएको दाबी गर्छन्।

कँडेल भन्छन्, ‘पुरानो मन्दिरको बाहिरी भागमा पिल्लर राखेकाले अहिले पनि सोहीअनुरूप काम गरेका हौँ, भत्केको र अहिलेको निर्माण भएसम्मको सबै तस्बिर हामीसँग छ, के–कस्ता सामान प्रयोग भएका छन् हेर्न सकिन्छ।’ गत वैशाख दोस्रोसाता सुरु गरिएको पुनःनिर्माणअन्तर्गत मन्दिरमा पिल्लर राख्ने क्रमसँगै पोखरीको बाहिर भागमा पर्खाल लगाउने काम पनि भइरहेको आजको गोरखापत्रमा खबर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

इजरायल र हमासबीच युद्धविराम सम्झौता

मङ्सिर ८,गाजापट्टी । इजरायल–हमास युद्धमा चारदिने युद्धविराम शुक्रबारदेखि लागू भएको छ । हजारौंको ज्यान लिने

आजदेखि सर्वोच्चमा टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।

चार वर्षपछि खुल्यो कोरला नाका

म्याग्दी, कात्तिक २७ गते। मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित कोरला नाका चार वर्षपछि आजदेखि खुलेको छ। नाका उद्घाटन कार्यक्रममा

जलवायु वार्तामा अमेरिकासँग ‘सकारात्मक परिणाम’ आएको छ : चीन

बेइजिङ, कात्तिक २३ गते । चीनले दुबईमा कोप२८ शिखर सम्मेलन हुनुभन्दा पहिला क्यालिफोर्नियामा अमेरिकासँग भएको जलवायुसम्बन्धी

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

राष्ट्रपतीद्धारा रिगललाई आममाफी दिने निर्णयको फैसला सर्वोच्चले आज सुनाउँदै

कात्तिक १६,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ