५ भदौ, काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी यस वर्षको ‘एशियन म्यान अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । नेपालमा गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पपश्चात चौधरीको नेतृत्वमा सञ्चालित मानवीय र परोपकारी कार्यहरुको सम्मानस्वरुप अमेरिकास्थित मानवतावादी संस्था ‘वी केयर फर ह्युम्यानिटी’ ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो।
‘वी केयर फर हृयुम्यानिटी’ले आफ्नो तेश्रो शिखर सम्मेलन तथा चौथो ‘ग्लोवल अफिसियल्स अफ डिग्निटी अवार्ड’ का अवसरमा न्यूयोर्कमा गरेको कार्यक्रममा विनोद चौधरीलाई उक्त सम्मान प्रदान गरेको हो । कार्यक्रम न्यूयोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनमा आयोजना गरिएको थियो ।
चौधरीसँगै पूर्व मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, भारतीय नेतृ तथा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री जयललिता, युगोस्लाभियाका चौधौं राष्ट्रपति स्टेपन मेसिक, केन्याका दशौं उपराष्ट्रपति स्टेफन कालोन्जो मुस्योका, इक्वेडरका पूर्व राष्ट्रपति रोजालिया आर्टिगालाई पनि विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
चौधरी ग्रुपको परोपकारी निकाय चौधरी फाउन्डेसनले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपश्चात नेपालमा विविध मानवीय कार्यहरु सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा तत्काल राहतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरी पीडितका लागि ट्रान्जिसनल सेल्टरको निर्माण, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माणलगायत कार्यहरु सञ्चालनमा छन् ।
हाल चौधरी फाउन्डेसनमार्फत आर्थिक स्वावलम्बन, महिलाको सामाजिक स्तरोन्नति तथा आत्मनिर्भरता र युवाको सीपविकासका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘सीजी शिपशिक्षा’ र ‘सीजी उन्नति’ परियोजनाहरु सञ्चालित छन् ।
यसका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय सीप र ज्ञानको उपयोगका साथ उद्यमशीलता तथा व्यावसायिकताको प्रवर्धनका लागि ‘नेपाल सोसल विजनेश’ का कार्यक्रमहरु पनि चौधरी फाउन्डेसनमार्फत सञ्चालनमा छन्
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
