कात्तिक २६, काठमाडौँ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै नाम, जन्ममिति, विवाह दर्ता लगायतका व्यक्तिगत विवरण एकपटकका लागि सच्याउन सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि व्यक्तिगत विवरण सच्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्पष्ट प्रक्रिया नहुँदा नागरिकहरूले व्यावहारिक रूपमा समस्या भोगिरहेका थिए। नयाँ संशोधनपछि नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्तामा फरक विवरण भएका व्यक्तिहरूले एकपटकका लागि विवरण मिलाउने अवसर पाउनेछन्।
व्यक्तिगत घटना विवरण दर्ता र सच्याउने जिम्मेवारी वडा कार्यालयले वहन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयले व्यक्तिगत विवरण सच्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनेछ। उहाँले विगतमा जन्मदर्ता अनिवार्य नहुँदा विद्यार्थीहरूको उमेर एसएलसी फारम भर्ने समयमा मनलाग्दी लेखिने, त्यसका कारण नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबीच असंगति उत्पन्न हुने समस्या रहँदै आएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जन्म, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु र बसाइँसराइ गरी पाँच प्रकारका व्यक्तिगत घटनामा विवरण सच्याउन सकिने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो।बिभिन्न सरकारी र वैदेशिक प्रयोजनका कागजातहरूमा विवरण नमिल्दा धेरै नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अनुसार, करिब ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले जन्ममिति सच्याउन नपाएकाले एसएलसी फारम भर्न समेत असमर्थ भएका थिए।राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०७६ को दफा २५ अनुसार, व्यक्तिहरूले आफ्नो विवरण दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो। समयसीमा छोटो भएकाले धेरैका वास्तविक गल्तीहरू सुधार्न असम्भव बनेका थिए।
उदाहरणका रूपमा, कसैको नागरिकता २०७५ असोज ७ मा जारी भएको भए, उक्त विवरणमा भएको गल्ती २०७६ असोज ७ भित्र मात्र सच्याउन पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ संशोधनले अब त्यस्ता नागरिकलाई एकपटकका लागि विवरण सच्याउने अवसर प्रदान गरेको छ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।