दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

 साउन २०, २०८२ | तीनकुनेमा गत चैत १५ गते आयोजित राजावादी प्रदर्शनमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईँलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र टंकप्रसाद गुरुङको संयुक्त इजलासले आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा प्रसाईँलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णय बदर गरी प्रसाईँलाई पुनः थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार उक्त मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्ने प्रावधान छ। उनका अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान तथा जन्मकैदसम्बन्धी मुद्दामा थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले प्रसाईँविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाण र आधार पर्याप्त रहेको ठहर गर्दै थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो।

तर उच्च अदालत पाटनले उक्त आदेश उल्टाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ सँग प्रतिकूल रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ठहर छ।

प्रवक्ता पुडासैनीले भने, “उच्च अदालतको आदेशले मुद्दाको गम्भीरता बुझ्न नसकेर अपराधलाई प्रोत्साहन दिने खालको निर्णय गरेको छ। अदालतबाट ‘अर्बपति न्याय’ को सन्देश नजाओस् भन्ने उद्देश्यले हामी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जान लागेका छौं।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको छ। दफा ७३ अनुसार तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रवक्ता पुडासैनीका अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि—जसमा आदेशको प्रतिलिपि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विधिपूर्वक प्राप्त गर्नु र सो सम्बन्धी प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पेश हुनु पर्दछ—त्यसपछि औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गरिनेछ।