युनिसेफलाई गैरकानुनी रुपमा ५०० ल्यापटप किनाएर बेवारिसे बनाइएपछि विभाग र युनिसेफमा उच्चअधिकारीहरु तनावमा 

२०८०  जेठ,१   काठमाडौं। लामो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा बसेका उपसचिव अनिल थापाको एक महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । तर, सरुवा भएको १ महिना ९ दिनसम्म पनि उनले उधोग मन्त्रालय जानु त    परैको
कुरा रमाना समेत नलिई पुनः स्वास्थ्यमै सरुवा गराउन सफल भएका छन् । १३ चैतमा थापालाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर, थापाले रमाना नै नलिएर स्वास्थ्य सेवा विभागमा नै हाजिरी गरेर बसेका थिए । उधोग मन्त्रालयमा पाइला नै नटेकी १९ बैशाखमा थापा पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किन सफल भएका छन् ।

विद्युतीय एकीकृत सूचना व्यवस्थापन (आईएचआईएमएस) शाखाका तत्कालीन रहेका प्रमुख थापा पुनः आईएचएमआईएसमा नै जान दौडधुप गरिरहेका छन् । उनी आईएचआईएमएसमै दौडधुप गर्नुका कारण भने उनले युनिसेफबाट करोडौं लागतमा खरिद गराएका बेवारिस भएका ५०० ल्यापटपको खरिद प्रक्रियालाई वैद्य बनाउनु रहेको खुलेको छ ।

के हो ५०० ल्यापटप काण्ड ? आईएचआईएमएस प्रमुख हुँदा थापाले युनिसेफलाई गैरकानुनी पत्र पठाउँदैं लगभग ५ करोड रुपैयाँको ५ सय ल्यापटप किन्न लगाएका थिए । ईएलएमआईएसको लागि भन्दै थापाले गैरकानुनी रुपमा पत्र पठाएर ल्यापटप किनाएतापनि प्रक्रिया भने पूरा गरिएको छैन । युनिसेफलाई तत्कालीन निर्देशन थापाले कानुन विपरित पठाएको पत्र जसका कारण अहिले यो विषय युनिसेफलाई टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । खरिद भइसकेका ती ल्यापटप अहिले युनिसेफको गोदाममा थन्किएको अवस्थामा छन् । ल्यापटप लिइदिन युनिसेफले व्यवस्थापन महाशाखालाई पटक—पटक अनुरोध गरिरहेको छ । तर, प्रक्रिया नै नपु¥याएर किनिएका ती ल्यापटप लिन स्वास्थ्य सेवा विभागले मानिरहेको छैन ।

थापाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्दै सोझै ५ सय ल्यापटप किनिदिन युनिसेफलाई पत्र पठाएका थिए । उनकै पत्रका आधारमा युनिसेफले ५ करोडभन्दा माथिका ल्यापटप खरिद गरिदिएको हो । जबकी यति ठूलो रकम अनुदान लिँदा अर्थ मन्त्रालय, तालुकदार मन्त्रालय र दाताबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यदि पहिले नै सम्झौता भएको बहुवर्षीय कार्यक्रम हो भने तालुकदार मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागलाई सहमति दिएको हुनुपर्छ । तर, थापाको मनमौजी पत्रका आधारमा भएको यो खरिदमा सबै प्रक्रियाहरुलाई वाइपास गरिएको छ ।

स्वास्थ्यका जानकारकाअनुसार ५ करोड बराबरको अनुदानमा सामाग्री माग गर्दा कम्तीमा पनि मन्त्रालयस्तरको निर्णय हुनुपर्छ । तर, शाखा प्रमुख थापाले भने आफ्नै महाशाखा प्रमुखलाई पनि थाहै नदिएर सोझै युनिसेफलाई पत्र पठाएका थिए । थापाले आईएचआईएमएसको निर्णयअनुसार आईएचआईएमएसलाई विस्तार गर्न ५०० ल्यापटप सहयोग गरिदिन भन्दै २ जनवरी २०२२ मा पत्र पठाएका थिए । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख रहेका डा. रुद्र मरासिनी युनिसेफसँग ५०० ल्यापटप सहयोग माग गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् । ‘म निर्देशक हुँदा कसैसँग त्यत्रो ल्यापटप माग्ने निर्णय भएको थिएन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो अनुदान मागको कुनै पनि निर्णय कहिल्यै म एक्लैले गरिन् । यति ठूलो निर्णय गराउँदा महानिर्देशक वा मन्त्रालयलाई अनिवार्य निर्णयमा सहभागी गराउँथे ।’ उपसचिव थापाले त्यति ठूलो अनुदानका लागि युनिसेफलाई सोझै पत्र काट्ने हिम्मत कसरी गरे त्यो भने शंकाको विषय बनेको छ । उनले युनिसेफलाई पत्र काट्ने मात्र नभएर ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन पनि आफै बनाएका छन् ।युनिसेफलाई पठाएको स्पेसिफिकेसन तयार गर्न उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का करारका कर्मचारी अभय श्रेष्ठलाई हात लिएका छन् । स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियाका लागि स्थापना भएको महाशाखालाई वाइपास गर्दै अन्य कर्मचारीले थाहा नपाउन भनेर डब्लूएचओका करारका कर्मचारीलाई स्पेसिफिकेसनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा र आईएचआईएमएस शाखाका अन्य कर्मचारी भने युनिसेफले ११ अप्रिल २०२३ मा ५०० ल्यापटप बुझिदिन पत्र आएपछि छक्क परेका थिए ।

युनिसेफले ल्यापटप बुझिदिन लेखेको पत्र विभाग र महाशाखाले युनिसेफको पत्रका आधारहरु खोजविन गर्दै जाँदा उपसचिव थापाले सिधै पत्र पठाएको मात्र पाइएपछि ती ल्यापटप लिने नलिने विभाग अलमलमा परेको छ । उता युनिसेफका उच्च अधिकारीहरु नियमअनुसार अनुदानका लागि किनिएका सामाग्री आफ्नो स्टोरमा एक महिनाभन्दा बढी राख्न नपाइने नियमका कारण छटपटीमा रहेको युनिसेफ स्रोत बताउँछ । महाशाखाका निर्देशक डा. सर्वेश शर्मा युनिसेफले ५०० ल्यापटप किनिदिएको र ती बुझाउन तयार रहेको भनेर जानकारी दिएको बताउँछन् । ‘हामीलाई ५ सय ल्यापटप अनुदानमा दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी आएको हो बुझ्दैंछौं ।’ युनिसेफलाई ल्यापटप खरिदका लागि पत्राचार गरेका थापासँग यस विषयमा कुरा गर्दा उनले यसमा आफ्नो कुनै धारणा नरहेको बताए । ‘यसमा मेरो कुनै धारणा छैन् ।

युनिसेफले मन्त्रालयलाई ल्यापटप बुझ्न पत्राचार गरिरहेको छ,’ उनले भने । अचम्मको सरुवा १३ चैत्र २०७९ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थापालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा मातहतमा हुने गरी सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएपनि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रमना नै नलिएर बसेका थिए । कानुनविपरित २१ दिनभन्दा बढी रमाना नै नलिई स्वास्थ्य सेवा विभागमा हाजिर हुँदै बसेका थापाले १९ बैशाखमा पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मातहत हुनेगरी सरुवा मिलाएर आएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले थापाको सरुवालाई लिएर आश्चर्य प्रकट गरे । उनले पहिले काम गरेको ठाउँबाट सरुवा भएर गएको ठाउँमा १ दिन पनि हाजिरी नगरी पुनः पहिलेकै ठाउँमा सरुवा भएको पहिलोपटक देखेको बताए । ‘उहाँको सरुवा भएको ठाउँबाट रमाना लिएर नयाँ ठाउँमा गएर १ दिन पनि हाजिर हुनुभएको छैन,’ सामान्यका ती कर्मचारीले भने, ‘हाजिर गरिरहेको ठाउँमा सरुवा कसरी हुन्छ ? कि त सरुवा रद्ध हुनुपर्ने हो कि त सरुवा भएको ठाउँमा गएर हाजिरी गरेपछि पुनः सरुवा हुने हो । यहाँ ठूलाबडाले जसरी गरेपनि हुने रहेछ ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेस निकटको राजनीतिक नेतृत्व र सामान्य सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई खुसी बनाएर थापाले नियम विपरित स्वास्थ्य मन्त्रालय आउने वातावरण बनाएका हुन् । कृष्णहरि तिनै हुन् जो अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा पनि विवादमा तानिएका थिए । सामान्यबाट थापाले सरुवा रद्ध गराउने कोशिस गराएका थिए तर सचिवस्तरबाट सरुवा भएको र रद्ध गराउन मन्त्रीबाट मात्र हुने हुँदा चलाखीपूर्ण तरिकाले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएर स्वास्थ्यमा सरुवा गराएका हुन् । सरुवा रद्ध गराउन गरेको प्रयासलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नमानेपछि नयाँ बाटोबाट सरुवा गराएको सामान्य प्रशासन स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले थापाको पछिल्लो सरुवा निजामती सेवा नियमावली, २०५० विपरित हुने बताए । उनले नियमावलीमा कुनै पनि कर्मचारीको अवकास हुन १ वर्ष वा सोभन्दा कम समय रहे पछिल्लो काम गरिरहेको स्थानबाट सरुवा गर्न नपाइने उल्लेख रहेको बताए । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार थापा ४ बैशाख २०८१ मा अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । सो तथ्यांकअनुसार उनको सेवा अवधि ११ महिना मात्र छ । अवैध खरिद सेटल गर्न पुनः आईएचआईएमएस हाकिम हुन दौडधुप राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई रिझाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आएका थापा पुनः आईएचआईएमएस शाखामा नै जान दौडधुप गरिरहेका छन् । यसका लागि भर्खरै आएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सचिवालयसँग लविङ गरिरहेका छन् भने प्रशासन सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई पनि दबाब दिइरहेका छन् । सचिव गुरागाईले धेरै दबाब आएपछि विदेश भ्रमणमा रहेका स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल नआउन्जेल आफू निर्णय नगर्ने भनेर टारिरहेको स्रोतको दावी छ । गैरकानुनी रुपमा युनिसेफलाई पत्र काटेर अलपत्र बनाएका ५०० कम्प्युटर काण्डलाई मिलाउनलाई थापा जसरी पनि आईएचआईएमएस नै जाने लविइङमा जोडतोडले लागेका छन् । मन्त्रालयको राजनीतिक सरुवाका लागि ग्रीन सिग्नल समेत दिइसकेको स्रोत बताउँछ

।