नेभा कर्णाली प्रदेशद्धारा ५ बुँदे मागपत्र पेश


२६ बैशाख, सुर्खेत । कर्णालीका सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मर्यादित काम, उचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतको सहज कानुनी व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री मा.कृष्ण बहादुर जिसीलाई मंगलबार ५ बुँदे माग पत्र पेश गरिएको छ ।
जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज तथा के.स. भिमू रिजाल र जिफन्ट प्रदेश कमिटी सचिव श्रीपाल सारु मगरको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टीमले कानुन मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला, ७९ पालिकाका ७१८ वडाहरुमा कार्यरत झण्डै ४ हजार ४ सय सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीकाहरुको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको हो ।
जीवनकालभर ग्रामीण क्षेत्रमा खुल्ला मनले निस्वार्थ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको स्वयम्सेविकाहरुलाई जीउन पुग्ने ज्यालाको व्यवस्थापन र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश सरकारको आ.व. ०८०।०८१ को नीति कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । मागपत्रमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयम्सेवीरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचिकृतको कानुनी व्यवस्था गरी लागू गर्न भनिएको छ ।
पेश गरिएको मागपत्रमा मर्यादित काम, सम्मानित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतको सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायी नियुक्ति र न्यूनतम पारिश्रमिकको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेभा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा धमलाद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता बृद्धि र चाडपर्व खर्चको लागि प्रदेश सरकारले कानुनी आधार निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
शदिऔंदेखि स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले गाउँ, टोल, समुदायमा दिनरात नभनी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै के.स.रिजालले कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व.०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरिएका मागहरु समावेश सहति कानुनतः कार्यान्वयनका लागि मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मागपत्र ग्रहण गर्दै कानुन मन्त्री जिसीले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको माग सान्दर्भिक भएको प्रतिक्रिया दिंदै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुमा परामर्श, छलफल गरी नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

निडर भई मजदुर आन्दोलन लाग्न आव्हान–जिफन्ट

११ जेठ, कालिकोट कालिकोटका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले स्थानीय सरकार तहबाटै श्रमिक सूचीकरण गरी

श्रमिकको अधिकार सुनिश्चितता नै समृद्धिको गन्तव्य

५ जेठ, रुकुम पश्चिम नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) को विहीबार सम्पन्न नगर भेलाले सुस्मा

सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर घट्यो (सूचीसहित)

  २०८० जेष्ठ ,काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायात अन्तर्गत यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी

शरणार्थी प्रकरणका अर्का नेपाली काङगे्रस निकट पूर्वसभासद् शेर्पालाई पक्राउ पुर्जी जारी

 वैशाख ३१, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङगे्रस निकट पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पाविरुद्ध पक्राउ

स्थानीय न्यायपालिकाले महिला श्रमिकको समस्या सुनोस् – जिफन्ट

२७ बैशाख, सुर्खेत औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको आधारभूत आवश्यकता, अधिकार र प्रतिनिधित्व

जिउन पुग्ने पारिश्रमिकको लागि स्वास्थ स्वयंसेवी लड्न तयार

बैशाख २५, सुर्खेत ।जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) सुर्खेतको सोमबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा