२६ बैशाख, सुर्खेत । कर्णालीका सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेवीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै मर्यादित काम, उचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतको सहज कानुनी व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री मा.कृष्ण बहादुर जिसीलाई मंगलबार ५ बुँदे माग पत्र पेश गरिएको छ ।
जिफन्ट आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघ (नेभा) कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज तथा के.स. भिमू रिजाल र जिफन्ट प्रदेश कमिटी सचिव श्रीपाल सारु मगरको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टीमले कानुन मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला, ७९ पालिकाका ७१८ वडाहरुमा कार्यरत झण्डै ४ हजार ४ सय सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवीकाहरुको कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको हो ।
जीवनकालभर ग्रामीण क्षेत्रमा खुल्ला मनले निस्वार्थ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको स्वयम्सेविकाहरुलाई जीउन पुग्ने ज्यालाको व्यवस्थापन र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि प्रदेश सरकारको आ.व. ०८०।०८१ को नीति कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ । मागपत्रमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य स्वयम्सेवीरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचिकृतको कानुनी व्यवस्था गरी लागू गर्न भनिएको छ ।
पेश गरिएको मागपत्रमा मर्यादित काम, सम्मानित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृतको सहज कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थायी नियुक्ति र न्यूनतम पारिश्रमिकको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेभा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा धमलाद्धारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता बृद्धि र चाडपर्व खर्चको लागि प्रदेश सरकारले कानुनी आधार निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
शदिऔंदेखि स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले गाउँ, टोल, समुदायमा दिनरात नभनी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी गराउँदै के.स.रिजालले कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व.०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पेश गरिएका मागहरु समावेश सहति कानुनतः कार्यान्वयनका लागि मन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
मागपत्र ग्रहण गर्दै कानुन मन्त्री जिसीले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुको माग सान्दर्भिक भएको प्रतिक्रिया दिंदै सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुमा परामर्श, छलफल गरी नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र पारदर्शी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
फागुन २०, काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने
ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका
माघ ७, काठमाडौ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गर्न गण्डकीका ३२ स्थानीय तह
२८, पौष, सुर्खेत । ट्रेड युनियनकर्मीहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौँ, पुस ९ गते । विश्वको कूल हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य (०.०५