साउन ३, २०७९: न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई चोख्याउने काम गर्दै आएका थिए । उनले त्यस बेला न्यायिक विचलनमा परेका फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई सचेत गराउने काम मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएका थिए । राणाले ‘गम्भीर विचलन’ देखिएका न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका कार्कीको असहमति रहँदै आएको थियो । कार्की नेतृत्वमा आए लगत्तै गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई धमाधम कारबाहीको क्रम सुरु भएको छ । हालसम्म कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकबाट पाँच न्यायाधीश बर्खास्तमा परिसकेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।