July 19, 2022

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता

साउन ३, २०७९: नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेक

पा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा सात वर्ष राख्न सांसदहरूको संशोधन छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि परिचयपत्र दिने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । सांसदहरूका तर्फबाट दर्ता संशोधन यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेकै अन्तर्वस्तुमा आधारित छ। नागरिकता नपाउँदासम्म नेपाली नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न मिल्नेगरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

एमालेका बीनाकुमारी श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, कृष्णकुमार राई, गणेशकुमार पहाडी, सूर्य पाठक, बिमला विक, खगराज अधिकारी,  विद्या भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, विन्दा पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, भीम रावललगायतले वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा राख्न संशोधन राखेका हुन् । यस्तै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ। अहिले संविधान व्यवस्था हुबहु नै जन्मसिद्धको हकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एमाले सांसदहरूले २०६५ मङ्सिर ९ गतेदेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान जारी हुँदासम्मको अवधिलाई कायम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट