July 19, 2022

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता

साउन ३, २०७९: नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा २९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । ती २९ संशोधन ५० सांसदका तर्फबाट दर्ता भएका हुन् । विधेयक दर्ताको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट भने विधेयकमा संशोधन परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेक

पा (एमाले)का धेरै सांसदले भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा समय राख्न संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा सात वर्ष राख्न सांसदहरूको संशोधन छ। नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि परिचयपत्र दिने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । सांसदहरूका तर्फबाट दर्ता संशोधन यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेकै अन्तर्वस्तुमा आधारित छ। नागरिकता नपाउँदासम्म नेपाली नागरिकसरह अधिकार उपभोग गर्न मिल्नेगरी परिचयपत्र व्यवस्था गर्न संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ।

एमालेका बीनाकुमारी श्रेष्ठ, सुजिता शाक्य, कृष्णकुमार राई, गणेशकुमार पहाडी, सूर्य पाठक, बिमला विक, खगराज अधिकारी,  विद्या भट्टराई, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, विन्दा पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, भीम रावललगायतले वैवाहिक अङ्गीकृतमा समयसीमा राख्न संशोधन राखेका हुन् । यस्तै जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ। अहिले संविधान व्यवस्था हुबहु नै जन्मसिद्धको हकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एमाले सांसदहरूले २०६५ मङ्सिर ९ गतेदेखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म संविधान जारी हुँदासम्मको अवधिलाई कायम गर्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय