न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा निषेध

काठमाडौँ, २४ असार । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइने छैन, परिषद्का एक सदस्यले भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित