न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा निषेध

काठमाडौँ, २४ असार । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइने छैन, परिषद्का एक सदस्यले भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सत्ता छोड्दैगर्दा एमाले-कांग्रेस लक्षित आक्रोशयूक्त प्रचण्ड भाषणको पुर्णपाठ

असार २८, काठमाण्डौ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता छोड्दैगर्दा संसदको वैठकमा एमाले कांग्रेस लक्षित आक्रोशयूक्त

एआई प्रयोगको अवधारणापत्र तयार

असार २१,काठमाडौँ, । नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारिएको छ ।

विश्वकै ठूलो संस्कृत–नेपाली विद्युतीय शब्दकोश सार्वजनिक, चार लाख शब्दको अर्थ समावेश

काठमाडौँ, स्वामी केशवानन्द गिरिले विश्वमै ठूलो संस्कृत–नेपाली विद्युतीय शब्दकोश निर्माण गरी सार्वजनिक गरेका छन्। यो विद्युतीय

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन एमालेसँग सहकार्य गरेका हौँ’

 असार १८ ,मोरङ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन कांग्रेस

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

फणीन्द्र माथिको कारबाही  कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 असार १०.काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको