न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक कोटा निषेध

काठमाडौँ, २४ असार । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत जेठ अन्तिम साता बसेको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड आएको हो । न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता अब राजनीतिक आस्था र आफन्तलाई बनाइने छैन, परिषद्का एक सदस्यले भने, नयाँ मापदण्डमा अब योग्य र सक्षम न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । न्यायाधीश नियुक्तिलाई मूर्तरूप दिनका लागि छिट्टै परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गरिने तयारी रहेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो । मापदण्ड पारित भएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएलगतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित