काठमाडौँ, जेठ २९ गते । एक दशकअघि कुनै न कुनै बहानामा दैनिकजसो बन्द–हडतालको सास्ती भोगेका नागरिकले अब उप्रान्त अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा त्यस्तो समस्याबाट प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार २५ वटा अत्यावश्यकीय सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा निर्धारण ती गरी क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरेर बन्द हडताल निषेध गर्ने आदेश जारी गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,
“बन्द हडताल नागरिकको हितविपरीत हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्ने उद्देश्यले हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसलाई लोकतन्त्रको अङ्गका रूपमा लिनुपर्छ ।”
गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार अब जल, स्थल तथा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, डाँक, तार वा टेलिफोन सेवासम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्न पाइने छैन । उक्त सूचनामा हवाई अड्डा तथा हवाईजहाजको रेखदेख, सञ्चालन, मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा, हवाई ग्राउन्डेड, रेल्वे स्टेसन, सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा राख्ने, झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हडताल गर्न पाइने छैन । साथै प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा हडताल गर्न पाइने छैन ।
सूचनामा पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणमा हडताल गर्न पाइने छैन भनिएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्सजस्ता सेवा) औषधि निर्माण बिक्री वितरण, फोहोरमैला सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सङ्कलनस्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवामा पनि हडताल गर्न रोक लगाइएको छ ।
नागरिकको पक्षमा
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले सरकारले ल्याएको नियम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हडतालले जनताको जीवनमा ठूलो असर पर्छ । यो नियम नागरिक हितकै लागि ल्याइएको हो ।” प्रजिअ रिजालले यसको कार्यान्वयनमा कुनै चुनौती नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले परिस्थिति बदलिएको र नागरिकमा सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ भन्ने जागरुकता आएकाले यसको कार्यान्वयन सहज हुने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । निर्यातजन्य उद्योगमा पनि बन्द हडताल गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सके निजी औद्योगिक क्षेत्रले राहत पाउने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हडताल भए सबै क्षेत्रमा प्रभाव पर्छ । सार्वजनिक सेवा क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगमा पनि यो नियम लागू गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने मेरो विश्वास हो ।”
यी क्षेत्रमा हडताल निषेध
सूचनाका अनुसार सञ्चार, आन्तरिक सुरक्षाकार्यसँग सम्बन्धित, खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट सेवामा पनि अवरोध गर्न पाइने छैन ।बैङ्क, बीमा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको छ ।
साथै मौसम, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा पनि हडताल निषेध गरिएको छ । राहदानी विभागबाट प्रदान हुने र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा हडताल गरी प्रभावित गर्न पाइने छैन । सरकारले मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, भेटेरिनरी तथा इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा पनि हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
