सशस्त्रमा आईजीपी अर्याल सुरुमै निरीह

काठमाडौं, बैशाख २२: सशस्त्र प्रहरी बलका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नारायणदत्त पौडेल एआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले बुधबार पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ३९ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो।

सशस्त्रमा दुई वटा एआईजी पद रिक्त भए पनि पौडेललाई आईजीपीको एकल दाबेदार बनाउन र सिनियारिटी देखाउन एकल बढुवा सिफारिस गरिएपछि उच्च अधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन्।

वैशाख १८ गते आईजीपी नियुक्त भएका राजु अर्यालले संगठनमा विधिपद्धती कायम गर्न भूमिका खेल्ने आंकलन गरिए पनि उनी राजनीतिक नेतृत्वसामु निरीह देखिएका छन्।

संगठन सुदृढीकरण गर्ने र विधिसम्मत सरुवा बढुवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका अर्याल सुरुवातमै वेथितिको साझेदार बनेका छन्। उनी सदस्य सचिव रहेको बढुवा सिफारिस समितिले अमूक अधिकारीको फाइदाका लागि योजनाबद्धरुपमा एकल बढुवा सिफारिस गरेको हो।

सशस्त्रमा रिक्त दुई एआईजीमा बढुवाका लागि चार जना डीआईजीले आवदेन दिएका थिए। पौडेलसहित चन्द्रप्रकाश गौतम, वंशी दाहाल र किशोर प्रधानको आवेदन परेको थियो। प्रधानले एआईजी बढुवाका लागि निवेदन दिए पनि आवेदकमध्ये कनिष्ठ भएका कारण उनको सम्भावना कम थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स