उम्मेदवारविरुद्ध मिथ्या सूचना र अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौं, बैशाख १९: निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारविरुद्ध मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले आइतबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट भइरहेको पाइएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार र राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको पाइएको छ। यस्ता गलत भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच आउन सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन आयोग सबैलाई चेतावनी दिन्छ।’ चुनावी आचारसंहिताविपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनले बताए। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय