जाइकाको सहयोग हचुवामा राेके महासेठले: जापानी टोली बिच्कियो

काठमाडौँ, १८ फागुन । नेपाल सरकारले पटकपटक अनुरोध गरेपछि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म सडक विस्तार गर्ने काममा सघाउन तयार भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा जापानका विज्ञले अध्ययन गरे । दर्जनौं पटक नेपाली टोली जापान गए। जापानी अधिकारी नेपाल आए। चरणचरणमा छलफल गरेपछि परियोजनाको अध्ययन भयो।

जाइका परियोजना कार्यान्वयन गर्न तयार भयो । परियोजना सम्झौता गरेर निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले परियोजनाको लागत महँगो भएको भन्दै रोके। जापानले ४० वर्षमा तिर्ने गरी ०.०१ प्रतिशत ब्याजमा सडक बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसपछि महासेठकै पार्टी नेकपा एमालेबाट वसन्त नेम्वाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने । महासेठले रोकेको सडक बनाउन आवश्यक छ भन्दै नेम्वाङले अघि बढाउने प्रयत्न गरे। उनले नेपालका लागि जापानका राजदूतलाई पनि पटकपटक अनुरोध गरे । मन्त्री मात्र नभएर सडक विभागका सबै अधिकारी सडक बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । लामो समय र ठूलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन गरेको परियोजना रोक्ने मन्त्री महासेठको निर्णयबाट जापानी टोली बिच्किए। त्यसपछि नेपाल सरकारले अनुरोध गरे पनि उक्त परियोजना अघि बढाउन जापान तयार भएको छैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भर्चुअलरूपमा ब्रेक थ्रु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गर्नुहुँदै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी