February 19, 2022

‘कट अफ डेट’ निर्धारणमा नयाँ व्यवस्था

काठमान्डाैं / आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा पहिलोपटक रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले यसपटकको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुग्ने दिन २०७९ साल वैशाख २९ गतेलाई आधार मान्ने गरी निर्दिष्ट मिति ‘कट अफ डेट’ निर्धारण गरेको छ । विगतमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दिनसम्म १८ वर्ष पुग्नेले मात्र मतदान गर्न पाउने स्थिति थियो ।

आयोगले १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्दै आएको छ । यसरी नाम संकलन गरिएका मध्ये निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको दिनमा १८ वर्ष पुग्नेले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई निरन्तरता दिँदा करिब दुई लाख युवा मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने स्थिति देखिएको थियो । यसले गर्दा ‘कट अफ डेट’ निर्धारणमा नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट