February 19, 2022

रातो मच्छिन्द्रनाथ रथका पुराना पाङ्ग्रा बेवारिसे

काठमान्डाैं / रातो मच्छिन्द्रनाथ रथका पुराना पाङ्ग्रा वर्षौंदेखि बेवारिसे रूपमा मिल्काइएका छन् । ती पाङ्ग्रा मक्किएका र कुहिएका छन् । काम लाग्दैनन् । दशकौँदेखि जावलाखेलमा थन्क्याइएका ती पुराना पाङ्ग्राले अब रथको भार थेग्न सक्दैनन् । केही वर्षअघि स्थान अभाव भएकाले पुल्चोकमा राखिएका आठवटा पाङ्ग्रालाई नष्ट गरिएको थियो । रथको सबैभन्दा तल प्रयोग हुने ३२ हातका मोटा काठ (धमा) पनि थन्क्याइएका छन् । जावलाखेलमा एउटा र पुल्चोकमा चारवटा पुराना धमा बेवारिसे छन् ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथका लागि काठसम्बन्धी काम वाराही जातिले तयार गर्ने परम्परा छ । वाराही नाइके दिलकुमार वाराहीले पुराना पाङ्ग्रा अब काम नलाग्ने भन्दै थप्नुभयो, “त्यसलाई राख्न स्थान अभाव भइरहेको छ । ती व्यवस्थित गरिदिनू भनेर गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थियौँ तर निवेदनको वास्ता गरिएन ।”

पाङ्ग्रा राख्ने स्थान अभाव छ । पुराना पाङ्ग्राले स्थान ओगटेपछि जावलाखेलको टहरोमा हाल प्रयोगयोग्य रहेका चारवटा पाङ्ग्रालाई जेनतेन कोचेर राखिएको छ । टहरो पूरै बन्द नभएकाले परेको पानी पाङ्ग्रासम्म पुग्ने गरेको छ । पुराना केही पाङ्ग्रा टहराबाहिर पनि त्यत्तिकै फ्याँकिएको छ ।

पाङ्ग्राका लागि आवश्यक पर्ने सानदान जातको काठ बाराको अमलेखगञ्जबाट ल्याइने गरिएको छ । रथलाई थाम्न सक्ने र गुडाउँदा नफुट्ने हुँदा त्यस जातको काठ प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सानदानको काठ अब दुर्लभ हुँदै गएको छ ।

काठ ललितपुरमा भिœयाउन नाप जाँचदेखि वन कार्यालयको अनुमतिसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा डेढ महिना लाग्ने गरेको छ । एक ट्रक काठबाट चारवटा पाङ्ग्रा तयार हुन्छ र ललितपुरसम्म ल्याइपु याउँदा करिब पाँच लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय