February 10, 2022

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाको तयारी

काठमाडौं–तराई द्रुततमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले बजेट अभाव हुनु नहुने, दैवी विपत्ति आउन नहुने, कानुनी अड्चन सिर्जना हुन नहुने, निर्माण व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्ने र सहायक निर्माताले निर्माण अवधिमै काम सक्नुपर्ने बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए ।

नेपाली सेनाका लागि अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको दु्रतमार्ग २०८१ मंसिर मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ । ‘आयोजनाको आवश्यकताअनुरूप सरकारले बजेट उपलब्ध गराएमा, कोभिडजस्ता अप्रत्यासित प्रकोप झेल्नु नपरेमा, मुद्दामामिलाजस्ता कानुनी अडचन नरहेमा, ठेकेदार नभागेमा वा ठेकेदारले बढी समय माग नगरेमा दु्रतमार्ग तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ’ –प्रवक्ता सिलवालले भने ।

साढे चार वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्ने गरी हरेक कामको समय तालिका तय गरिएको प्रवक्ता सिलवाले बताए । खोकना, बुङमती र फर्सीडोल क्षेत्रमा जग्गाप्राप्तिमा समस्या रहेको र अन्य स्थानमा कुनै समस्या नरहेको उहाँले जनाए । जग्गा मुआब्जा विवादको समस्या सरकारले सुल्झाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीयले सघाउनुपर्ने उनको राय थियो । समस्याको चुरो पहिचान गरी समाधानका लागि पत्रकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट