February 10, 2022

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाको तयारी

काठमाडौं–तराई द्रुततमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाले बजेट अभाव हुनु नहुने, दैवी विपत्ति आउन नहुने, कानुनी अड्चन सिर्जना हुन नहुने, निर्माण व्यवसायीले सहयोग गर्नुपर्ने र सहायक निर्माताले निर्माण अवधिमै काम सक्नुपर्ने बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए ।

नेपाली सेनाका लागि अवसर र चुनौतीको रूपमा रहेको दु्रतमार्ग २०८१ मंसिर मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेछ । ‘आयोजनाको आवश्यकताअनुरूप सरकारले बजेट उपलब्ध गराएमा, कोभिडजस्ता अप्रत्यासित प्रकोप झेल्नु नपरेमा, मुद्दामामिलाजस्ता कानुनी अडचन नरहेमा, ठेकेदार नभागेमा वा ठेकेदारले बढी समय माग नगरेमा दु्रतमार्ग तोकिएकै समयमा पूरा हुन्छ’ –प्रवक्ता सिलवालले भने ।

साढे चार वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्ने गरी हरेक कामको समय तालिका तय गरिएको प्रवक्ता सिलवाले बताए । खोकना, बुङमती र फर्सीडोल क्षेत्रमा जग्गाप्राप्तिमा समस्या रहेको र अन्य स्थानमा कुनै समस्या नरहेको उहाँले जनाए । जग्गा मुआब्जा विवादको समस्या सरकारले सुल्झाउनुपर्ने र त्यसका लागि स्थानीयले सघाउनुपर्ने उनको राय थियो । समस्याको चुरो पहिचान गरी समाधानका लागि पत्रकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय