February 9, 2022

चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी

भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो ।

सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । उनले भने, “विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन ग-यो तर व्यवहारमा लागू भएन । हामीले एक करोड ५० लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै ४० लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ ।” कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रालिको गुनासो छ । करिब २० दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले भने–“सरकारले बेवास्ता ग-यो, हामीले ल्याउन सकेनौँ । विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन अब सरकारले ल्याए मात्र हो ।” सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालिले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह