February 9, 2022

चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी

भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी गरिएको छ । सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो ।

सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो । उनले भने, “विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन ग-यो तर व्यवहारमा लागू भएन । हामीले एक करोड ५० लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै ४० लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन । ४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ ।” कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रालिको गुनासो छ । करिब २० दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले भने–“सरकारले बेवास्ता ग-यो, हामीले ल्याउन सकेनौँ । विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन अब सरकारले ल्याए मात्र हो ।” सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालिले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)

भूकम्प पीडितलाई नबिल बैंकको एक करोड सहयोग

बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत कृष्ण सुवेदी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मालाई पहिलो चरणको राहत

आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार हुँदै जाने जाने

काठमाडौँ,  असोज १८ गते । विगत पाँच दिनदेखिको लगातार झरीपछि आजदेखि देशभरको मौसममा क्रमिकरुपमा सुधार

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन स्थानीय तहलाई परिपत्र

 भदौ २५ ,काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन

मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण

 २१ भदौ २०८०, बिहिबार   हाम्रो जी–२० अध्यक्षताले विभाजन हटाउन, अवरोध भत्काउन र सहकार्यको बिजारोपण