February 8, 2022

विद्युतीय भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीहरूमा पूर्वाधार कमजोर

विद्युतीय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू भने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) कम्पनीहरूले पर्याप्त भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको हो ।

‘कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा नै आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कम्पनीहरूमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता भेटिएकाले त्यो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको समय धेरै नभएको र विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कारवाहीभन्दा पनि सुधारात्मक निर्देशन दिएर अगाडि लैजाने नीति लिइएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।