विद्युतीय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रयोगमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरू भने पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारविना नै सञ्चालन भएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अनुगमनमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनी (पीएसपी) कम्पनीहरूले पर्याप्त भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेको भेटिएको हो ।

‘कम्पनीहरूले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिँदा नै आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरेको हुनुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर, हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा केही कम्पनीहरूमा पूर्वाधारको अपर्याप्तता भेटिएकाले त्यो पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’ कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएको समय धेरै नभएको र विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै कारवाहीभन्दा पनि सुधारात्मक निर्देशन दिएर अगाडि लैजाने नीति लिइएको उनले बताए ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।